Arunachal प्रदेश के मोरन समुदाय के रजिस्ट्रेशन को मंज़ूरी दी

असम Assam : असम कैबिनेट ने 27 जनवरी को सामाजिक कल्याण को मजबूत करने, स्वदेशी समुदायों के लिए भूमि अधिकार सुरक्षित करने और पूरे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी।ये फैसले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए।एक बड़ी कल्याणकारी पहल में, कैबिनेट ने राज्य की मेडिकल रीइम्बर्समेंट योजना के तहत चुने हुए पंचायत सदस्यों को शामिल करने की मंजूरी दी, जिससे वे पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे।असम भर में 30,000 से ज़्यादा पंचायत प्रतिनिधियों को इस कदम से फायदा होने की उम्मीद है, जिसके बारे में सरकार ने कहा कि यह स्थानीय प्रतिनिधियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करके जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करेगा।

कैबिनेट ने डिब्रूगढ़ जिले के मोरान रेवेन्यू सर्कल के तहत गांव की चरागाह आरक्षित भूमि को स्वदेशी परिवारों को आवंटित करने और सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्यों के लिए डी-रिजर्व करने की भी मंजूरी दी। इस फैसले का मकसद स्वदेशी समुदायों की लंबे समय से लंबित भूमि की जरूरतों को पूरा करना है, साथ ही क्षेत्र में जरूरी सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी आसान बनाना है।शहरी क्षेत्रों और उसके आसपास लेबर लाइनों में रहने वाले चाय बागान मजदूरों को राहत देने के लिए, कैबिनेट ने भूमि आवंटन के लिए सेटलमेंट प्रीमियम की छूट और युक्तिकरण को मंजूरी दी। पांच साल में देय ₹500 प्रति बीघा का एक समान मामूली प्रीमियम तय किया गया है, जिससे शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में रहने वाले चाय बागान मजदूरों के लिए भूमि स्वामित्व अधिक किफायती हो गया है।

एक और महत्वपूर्ण फैसले में, कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को, जिनके पास असम सरकार द्वारा जारी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और OBC प्रमाण पत्र हैं, तिनसुकिया जिले में रोजगार एक्सचेंजों में रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति दी।इस कदम से समुदाय के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने और रोजगार से संबंधित लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने की उम्मीद है।कैबिनेट ने OBC श्रेणी के तहत असम सिविल सेवा और असम पुलिस सेवा जूनियर ग्रेड में चुटिया समुदाय के लिए एक-एक पद आरक्षित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर विचार करने की भी मंजूरी दी, यह कदम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर, कैबिनेट ने ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत ₹200.36 करोड़ की 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में दूध प्रसंस्करण संयंत्र, पशु चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण सड़कों को मजबूत करना और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण शामिल है, इन सभी का उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी, आजीविका और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना है।ये फैसले राज्य सरकार के व्यापक शासन एजेंडे के हिस्से के रूप में समावेशी विकास, सामुदायिक कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाते हैं।