गुवाहाटी HC की ईटानगर बेंच ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी IAS अधिकारी की जमानत रद्द

ITANAGAR ईटानगर: एक अहम घटनाक्रम में, गुवाहाटी हाई कोर्ट की ईटानगर बेंच ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश के IAS अधिकारी टैलो पोटम को दी गई जमानत रद्द कर दी, जो एक हाई-प्रोफाइल आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी हैं, और निर्देश दिया कि उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए।अपने आदेश में, जस्टिस यारेनजुंगला लोंगकुमेर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में आरोपी को जमानत देते समय अहम सबूतों और कानूनी सिद्धांतों को नज़रअंदाज़ किया था।कोर्ट ने पिछले आदेश को "गलत" बताया और कहा कि यह बिना सोचे-समझे पारित किया गया था।

यह मामला पिछले साल अक्टूबर में यहां के पास लेखी गांव में अपने किराए के घर में गोमचू येकर की आत्महत्या से जुड़ा है। उनके पिता, टैगोम येकर ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने व्यवस्थित रूप से मानसिक उत्पीड़न, यौन शोषण और भ्रष्टाचार से संबंधित दबाव डाला था, जिसका ज़िक्र मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में किया गया था।सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी, जो एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी है, को जांच के शुरुआती चरण में होने के बावजूद गिरफ्तारी के सात दिनों के भीतर जमानत दे दी गई थी। यह भी बताया गया कि डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट और वॉयस मैसेज अभी भी फोरेंसिक जांच के तहत थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने कोर्ट को बताया कि फोरेंसिक विश्लेषण ने पुष्टि की है कि सुसाइड नोट मृतक की हैंडराइटिंग में थे। इसने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था की चिंताओं के कारण पहले हिरासत में पूछताछ नहीं की जा सकी। यह देखते हुए कि निचली अदालत ने जमानत के चरण में ही "मिनी ट्रायल" किया था और बिना सबूत के पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी अनुमान लगाया था, हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे निष्कर्ष अनुचित और कानूनी रूप से गलत थे।