अरुणाचल प्रदेश

शिक्षकों के तबादले को लेकर ईस्ट सियांग बंद शांतिपूर्ण रहा

Tara Tandi
7 Oct 2026 6:58 PM IST
शिक्षकों के तबादले को लेकर ईस्ट सियांग बंद शांतिपूर्ण रहा
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अरुणाचल: शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के ट्रांसफर और रैशनलाइज़ेशन (काम के हिसाब से शिक्षकों की तैनाती) की चल रही प्रक्रिया के विरोध में, 7 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग ज़िले में 'बोगोंग बांग्गो यामेंग केबांग' (BBYK) और आठ युवा व छात्र संगठनों ने 12 घंटे का बंद शांतिपूर्ण ढंग से मनाया।
इन संगठनों ने ज़िले से 63 शिक्षकों के ट्रांसफर को रद्द करने, टीचिंग के 69 खाली पदों को भरने और ज़िले के अंदर रैशनलाइज़ेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय देने की मांग की है।
उन्होंने पासीघाट के IGJ हायर सेकेंडरी स्कूल, पासीघाट के डी एरिंग मेमोरियल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और मेबो के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में अतिरिक्त पद मंज़ूर करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर ट्रांसफर से शिक्षकों की संख्या और कम हो सकती है और छात्रों पर असर पड़ सकता है।
संयुक्त मोर्चे ने बातचीत के न्योते के बाद पहले बंद को टाल दिया था, लेकिन बाद में यह कहते हुए बंद को फिर से लागू कर दिया कि उनकी चिंताएं अभी भी दूर नहीं हुई हैं।
यह बंद सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक रहा, जिसमें ज़रूरी सेवाओं, मेडिकल इमरजेंसी और परीक्षा देने वाले छात्रों को इससे बाहर रखा गया।
संगठनों का तर्क है कि ईस्ट सियांग में पहले से ही शिक्षकों की कमी है और स्कूल-वार व विषय-वार ज़रूरतों का ठीक से आकलन किए बिना 63 शिक्षकों का ट्रांसफर करने से समस्या और बढ़ सकती है। उन्होंने खास तौर पर IGJ हायर सेकेंडरी स्कूल और डी एरिंग हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ की स्थिति को लेकर चिंता जताई है।
इन समूहों ने उन शिक्षकों के लिए सुरक्षा की भी मांग की है जिन्होंने तय तीन साल का न्यूनतम कार्यकाल पूरा नहीं किया है। साथ ही, उन्होंने मांग की है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया में वाजिब मेडिकल, प्रेग्नेंसी से जुड़ी और दूसरी ज़रूरी परिस्थितियों का ध्यान रखा जाए।
BBYK के अध्यक्ष एडवोकेट मैग्यार लेगो ने कहा कि बंद के बाद इसमें शामिल संगठन एक इमरजेंसी मीटिंग करेंगे ताकि हालात की समीक्षा की जा सके और आगे की कार्रवाई तय की जा सके।
संगठनों का कहना है कि उनकी मुख्य चिंता ईस्ट सियांग में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करना और छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करना है।
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