Arunachal कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों के लिए एक समान भर्ती नियमों को मंज़ूरी दी
ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को ग्रुप A, B और C के सरकारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक जैसे योग्यता नियम मंज़ूर किए। इसके तहत वैध परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट (PRC), अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब (APST) का दर्जा और किसी स्थानीय आदिवासी भाषा में दक्षता ज़रूरी कर दी गई है।
ये नियम राज्य सरकार के विभागों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, स्वायत्त निकायों और स्थानीय व शहरी निकायों में प्रतियोगी परीक्षाओं के ज़रिए होने वाली सीधी भर्ती पर लागू होंगे। ये प्रावधान तुरंत लागू होंगे और संबंधित भर्ती और सेवा नियमों में शामिल किए जाएंगे।
उम्मीदवारों का भारतीय नागरिक और अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना ज़रूरी है; उनके पास वैध PRC और APST सर्टिफिकेट होना चाहिए और वे राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। उन्हें कम से कम एक अधिसूचित स्थानीय आदिवासी भाषा में दक्षता भी दिखानी होगी।
अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ़ सिलेक्शन बोर्ड को निर्देश दिया गया कि वे भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में इन प्रावधानों को शामिल करें, जिसमें नौकरी मिलने के बाद भाषा की परीक्षा भी शामिल है।
यह फ़ैसला 'ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन' जैसे राज्य के संगठनों की उन मांगों के बीच आया है, जिनमें स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के मौकों की बेहतर सुरक्षा और मौजूदा 80:20 भर्ती अनुपात को खत्म करने की मांग की गई थी। हालाँकि, कैबिनेट ने यह नहीं कहा कि अनुपात खत्म कर दिया गया है।
कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर के पद पर प्रमोशन के लिए ज़रूरी सेवा अवधि में एक बार के लिए दो साल की छूट को भी मंज़ूरी दी, जिससे यह ज़रूरत आठ साल से घटकर छह साल हो गई। इसने फॉरेस्टर का पदनाम बदलकर डिप्टी फ़ॉरेस्ट रेंजर (स्पेशल ग्रेड) करने, 'अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बिल, 2026' के ड्राफ़्ट और सरकारी विभागों में कई संशोधनों व सेवा संबंधी छूटों को भी मंज़ूरी दी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के रूपा हाईवे डिवीज़न को बिचोम ज़िले के नाफ़रा में स्थानांतरित करने और उसका नाम बदलकर 'नाफ़रा PWD डिवीज़न' करने को भी मंज़ूरी दी।
