Arunachal में APFRA विवाद पर टापिर गाओ का बयान, शांति बनाए रखने की अपील

Arunachal Pradesh: अरुणाचल ईस्ट के सांसद तापिर गाओ ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम (APFRA), 1978, न तो किसी खास धर्म के खिलाफ है और न ही उसके पक्ष में; इसका मकसद सिर्फ़ राज्य में धार्मिक समुदायों की पहचान की रक्षा करना है।

इस विवादित कानून पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गाओ ने बताया कि कानून के नियम बनाने के लिए बनाई गई हाई-पावर कमेटी ने अपनी ड्राफ़्ट सिफ़ारिशें पहले ही सौंप दी हैं।

उन्होंने साफ़ किया कि ड्राफ़्ट नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे यह लगे कि यह कानून मूल निवासियों और गैर-मूल निवासियों के लिए अलग-अलग तरह से लागू किया जाएगा।

गाओ ने कहा, "APFRA न तो किसी धर्म के खिलाफ है और न ही किसी धर्म का पक्ष लेता है। इस कानून का मकसद पहचान की रक्षा करना और किसी व्यक्ति द्वारा माने और प्रचार किए जाने वाले धर्म के संबंध में एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है।"

बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि इस कानून का मकसद धार्मिक पहचान की रक्षा करना और आस्था से जुड़ी जानकारी का सही दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करना है, न कि किसी खास समुदाय को निशाना बनाना।

ईसाई समुदाय के कुछ वर्गों द्वारा जताई गई चिंताओं पर बात करते हुए, गाओ ने अरुणाचल क्रिश्चियन फ़ोरम (ACF) से अपील की कि वे इस कानून को लागू करने के खिलाफ़ रैलियां या विरोध प्रदर्शन न करें।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) "सबका साथ, सबका विकास" के अपने सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है और दोहराया कि इस कानून को धार्मिक या राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "बीजेपी सभी समुदायों के लिए काम करती है। APFRA का मकसद पहचान की रक्षा करना और यह पता लगाने के लिए एक कानूनी दस्तावेज़ के तौर पर काम करना है कि कोई व्यक्ति किस धर्म को मानता है और उसका प्रचार करता है।"

1978 में लागू हुए अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम को लेकर हाल ही में राज्य में बहस छिड़ गई है, क्योंकि सरकार इसे लागू करने के लिए नियम बना रही है। अलग-अलग नागरिक समाज संगठनों और धार्मिक समूहों ने इस कानून पर अलग-अलग राय ज़ाहिर की है, जिससे राज्य भर में इसके असर को लेकर चर्चा हो रही है।