ताकम संजय ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई

ITANAGAR ईटानगर: पूर्व लोकसभा सदस्य और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ताकम संजय ने प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के इस कदम को "2025 की सबसे बड़ी भूल" बताया है।

वांगचुक को 26 सितंबर को लेह में कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया था, जबकि गृह मंत्रालय ने कथित उल्लंघनों के चलते उनके एनजीओ, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल) का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था।

संजय ने इस कार्रवाई को "अनुचित और असंवैधानिक" करार दिया और सरकार पर लोगों की लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने और "भगवा ब्रिगेड के जनविरोधी रवैये" को दर्शाने का आरोप लगाया।

लद्दाख स्थित जलवायु कार्यकर्ता ने 10 सितंबर को लेह में 35 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसमें लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी।

उनका आंदोलन केंद्रीय गृह मंत्रालय की दो महीने की चुप्पी के बाद शुरू हुआ, जिसने लंबे समय से लंबित मांगों पर बातचीत रोक दी थी।

मार्च 2024 में शून्य से नीचे के तापमान में 21 दिनों के "जलवायु उपवास" के बाद, वांगचुक का यह दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन था। यह उपवास महिलाओं के नेतृत्व में रिले हड़तालों के साथ समाप्त हुआ था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी।

संजय, जो अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ (AAPSU) के पूर्व अध्यक्ष और नॉर्थ ईस्ट छात्र संघ (NESO) के संस्थापक सदस्य भी हैं, ने वांगचुक की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की।

संजय ने कहा, "वह एक कट्टर राष्ट्रवादी हैं। उनकी गिरफ्तारी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और महात्मा गांधी, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीकों से देश को स्वतंत्रता दिलाई, का अपमान है।"

उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तविक मांगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन एक संवैधानिक अधिकार है।

संजय ने कहा, "वांगचुक की राज्य का दर्जा देने की माँग जायज़ है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा आमतौर पर लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बढ़ाया जाता है। हालाँकि, भाजपा ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा घटाकर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है, जो भारत के राजनीतिक इतिहास में अभूतपूर्व कदम है।"

पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल उपराज्यपाल कार्यालय के माध्यम से लद्दाख को कड़े नियंत्रण में रखना चाहता है और उन्होंने "लद्दाखियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कमज़ोर करने के एक छिपे हुए एजेंडे" की ओर इशारा किया।

क्षेत्र के पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए, संजय ने कहा कि वांगचुक की चिंताएँ जायज़ हैं क्योंकि हिमालय भारत की लगभग 80 प्रतिशत जल आपूर्ति प्रदान करता है और बार-बार जलवायु आपदाओं का सामना करता है।

उन्होंने देहरादून में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रमेश नेगी की अध्यक्षता में एकीकृत पर्वतीय पहल (आईएमआई) के 12वें सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का हवाला दिया, जहाँ वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं ने हिमालयी क्षेत्र के लिए समन्वित और समुदाय-संचालित विकास पर ज़ोर दिया था।

लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) द्वारा समर्थित वांगचुक का आंदोलन, 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद लद्दाख के जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद से भूमि अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय शासन को मज़बूत करने पर केंद्रित रहा है।

संजय ने वांगचुक के खिलाफ एनएसए के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्यकर्ता का राष्ट्र-विरोधी गतिविधि का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

उन्होंने कहा, "एनएसए, जो औपनिवेशिक काल के 1818 के बंगाल रेगुलेशन III पर आधारित है, बिना मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। भाजपा ने अंग्रेजों से भी बदतर दमनकारी उपाय अपनाकर भारत को स्वतंत्रता-पूर्व युग में वापस ले जाया है," उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कदम जनता के अविश्वास को और गहरा करेंगे।

इस गिरफ्तारी पर देश भर में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ हुई हैं। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है।

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने भी गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य "लद्दाख में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भाजपा की विफलता से ध्यान हटाना" है। इस घटना को "2025 की सबसे बड़ी भूल" बताते हुए, संजय ने भाजपा नीत सरकार से "संविधान का अनादर करना बंद करने और अपनी गहरी नींद से जागने" का आग्रह किया।