Arunachal प्रदेश में कानूनी जागरूकता अभियान का नेतृत्व करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश

Arunachal अरुणाचल : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी आर गवई और उज्ज्वल भुयान इस महीने अरुणाचल प्रदेश में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेंगे।प्राधिकरण ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि "मेगा कानूनी जागरूकता कार्यक्रम शिविर-सह-सेवा आपके द्वार" का उद्देश्य पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग और बोमडिला तथा तवांग में आदिवासी समुदायों के बीच कानूनी पहुंच और जागरूकता को मजबूत करना है।न्यायमूर्ति गवई एनएएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।न्यायमूर्ति गवई और भुयान, जो 29 और 30 मार्च को कार्यक्रम में भाग लेंगे, तवांग में एक बाल गृह के अलावा एक जेल का भी दौरा करेंगे, जहां वे कमजोर समूहों से मिलकर उनकी कानूनी जरूरतों का आकलन करेंगे और न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करेंगे।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "ये शिविर आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, असम फ्रंटियर (न्याय प्रशासन) विनियमन, 1945 और अरुणाचल प्रदेश सिविल कोर्ट अधिनियम, 2021 जैसे विभिन्न प्रमुख कानूनों के तहत उनके कानूनी सशक्तिकरण के लिए जानकारी के प्रसार के लिए आयोजित किए जा रहे हैं।" विज्ञप्ति में कहा गया है कि नालसा (आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना, 2015, अरुणाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की योजनाओं और अन्य केंद्रीय और राज्य कल्याण योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नालसा ने कहा, "अरुणाचल प्रदेश में, 2011 की जनगणना के अनुसार, 68 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासी समुदायों की है, जो उनके अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित कानूनी पहल की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।" विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रतिभागियों को मौके पर ही कानूनी सहायता मिलेगी, जिससे उन्हें कानूनी सहायता, शिकायत निवारण और कल्याण लाभों तक तत्काल पहुंच मिल सकेगी।