SUMP प्रोजेक्ट पर गतिरोध: सरकार ने SIFF को बातचीत के लिए बुलाया

ईटानगर: मुख्यमंत्री पेमा खांडू के हालिया अपर सियांग और सियांग ज़िलों के दौरे के दौरान सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट (SUMP) की प्री-फ़ेसिबिलिटी रिपोर्ट स्टडी का ज़ोरदार विरोध हुआ। इसके बाद सरकार ने सियांग इंडिजिनस फ़ार्मर्स फ़ोरम (SIFF) को पासीघाट में एक मीटिंग के लिए बुलाया है।

यह फ़ोरम उन संगठनों में से एक है जो SUMP का विरोध कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सियांग इंडिजिनस फ़ार्मर्स फ़ोरम के 15 प्रतिनिधियों को "आदि समुदाय के सांसद और विधायकों की मौजूदगी में अहम मुद्दों पर ज़रूरी बातचीत के लिए" बुलाया है। चिट्ठी के मुताबिक, यह मीटिंग 5 अक्टूबर की दोपहर को ईस्ट सियांग के पासीघाट में होगी।

इन दो ज़िलों के हालिया दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नागरिकों से नहीं मिले, हालांकि वे दोनों ज़िलों के कुछ सरकारी अधिकारियों से मिले और कुछ छात्रों से बातचीत की।

पासीघाट की यह मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि सरकार साल के आखिर तक SUMP की प्री-फ़ेसिबिलिटी रिपोर्ट पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। स्टडी की तैयारी के लिए सरकार ने इलाके में हथियारबंद पुलिस बल तैनात किए हैं। खबर है कि और भी फ़ोर्स तैनात की गई है, हालांकि राज्य सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार को अपर सियांग के गेकू गांव में भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थे, जहां ग्रामीण स्टडी और मिलिटराइज़ेशन (सैन्यीकरण) का विरोध कर रहे हैं।

इस बीच, सरकार ने कम से कम दो ऐसे फ़ेसबुक अकाउंट्स को रोक दिया है जो SUMP PFR पर आगे बढ़ने की सरकार की योजना की आलोचना करते हैं। इनमें से एक अकाउंट एक्टिविस्ट एबो मिली का है, जो सरकार की गतिविधियों की खुलकर आलोचना करते रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार-विरोधी रुख अपनाने के कारण उन्हें पहले भी निशाना बनाया गया और गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें हिरासत में लेना और विदेश यात्रा की इजाज़त न देना शामिल है; इसके बावजूद मिली सरकार की आलोचना करते रहते हैं।

इस अख़बार को दिए एक बयान में मिली ने पुष्टि की कि भारत में उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों को अच्छी तरह पता है कि आज सोशल मीडिया जनता तक पहुँचने का सबसे ताकतवर ज़रिया है। मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ़ प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कर रहा हूँ। यह पाबंदी जानबूझकर लगाई गई लगती है। सरकार किसी भी तरह से प्री-फ़िजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) को आगे बढ़ाने पर आमादा दिखती है।