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Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 18 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 2026-31 के लिए 'लघु जल विद्युत (SHP) विकास योजना' को मंज़ूरी दिए जाने का स्वागत किया। उन्होंने इसे पूर्वोत्तर में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा बढ़ावा बताया।
X पर एक पोस्ट में, खांडू ने कहा कि इस पहल से राज्य की विशाल जल विद्युत क्षमता का दोहन करने और दूरदराज व सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत विकास को गति देने में मदद मिलेगी। उन्होंने लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 2026-31 के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंज़ूरी देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फ़ैसला है।"
खांडू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह योजना विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और सीमावर्ती राज्यों को लाभ पहुँचाएगी, जहाँ ऊर्जा उत्पादन के लिए कई नदियों की क्षमता का अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा, "यह पूर्वोत्तर, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा बढ़ावा है, जहाँ हमारी नदियों में अपार, अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है। पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बढ़ाई गई वित्तीय सहायता से दूरदराज के इलाकों में स्वच्छ और विकेंद्रीकृत ऊर्जा का दोहन करने में मदद मिलेगी।"
मुख्यमंत्री ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं के व्यापक सामाजिक-आर्थिक लाभों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएँ बड़े पैमाने पर विस्थापन किए बिना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोज़गार पैदा कर सकती हैं, बुनियादी ढाँचे को मज़बूत कर सकती हैं और आजीविका में सुधार ला सकती हैं। उन्होंने आगे कहा, "सही योजना और क्रियान्वयन के साथ, यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बदल सकती है, स्थानीय समुदायों को सशक्त बना सकती है और हमारे क्षेत्र को सतत जल विद्युत के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान दिला सकती है।"
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