अरुणाचल प्रदेश

चीन की बांध योजना के बीच सियांग प्रोजेक्ट बेहद जरूरी: खांडू

Tara Tandi
16 Nov 2026 5:01 PM IST
चीन की बांध योजना के बीच सियांग प्रोजेक्ट बेहद जरूरी: खांडू
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अरुणाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) को भारत की जल सुरक्षा और रक्षा के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता बताया है। उन्होंने यह बात तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन द्वारा एक विशाल जलविद्युत परियोजना बनाने की खबरों के बीच कही है।
16 नवंबर को ईटानगर में 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए, खांडू ने कहा कि इस प्रस्तावित परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन नहीं है। इसके बजाय, उन्होंने बताया कि SUMP का मुख्य मकसद नदी के ऊपरी बहाव को नियंत्रित और मॉनिटर करना है, ताकि निचले इलाकों को चीन के प्रस्तावित बांध से होने वाले संभावित नुकसान से बचाया जा सके।
यारलुंग त्सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में 'सियांग' के नाम से बहती है, फिर असम में प्रवेश करके 'ब्रह्मपुत्र' बन जाती है और आगे बांग्लादेश में 'जमुना' के रूप में बहती है।
खांडू ने कहा कि इस नदी पर चीन की 60,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना बनाने की खबरों ने पानी के भंडारण या उसके बहाव को मोड़ने की आशंकाओं को जन्म दिया है, जिसका असर निचले इलाकों पर पड़ सकता है। उन्होंने आगे बताया कि चीन ने इस परियोजना को अपनी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया है और खबरों के अनुसार, 2025 में इसकी आधारशिला भी रख दी है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, भारत और बांग्लादेश द्वारा जानकारी मांगे जाने के बावजूद, बीजिंग ने इस परियोजना के बारे में पर्याप्त विवरण साझा नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि देशों के बीच जल-बंटवारे के लिए किसी बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचे का न होना एक बड़ी चिंता का विषय है।
खांडू ने बताया कि प्रस्तावित SUMP की भंडारण क्षमता लगभग 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) होगी, जबकि चीन की परियोजना की क्षमता 5.2 BCM बताई गई है। उन्होंने कहा कि इससे भारत को नदी के बहाव को नियंत्रित करने और पानी के बहाव में होने वाले किसी भी बदलाव पर प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि SUMP को 2008 में एक 'राष्ट्रीय परियोजना' का दर्जा दिया गया था, लेकिन कई वर्षों तक इसमें बहुत कम प्रगति हुई। 2021 में चीनी नेतृत्व के इस क्षेत्र के दौरे और उसके बाद चीन की विकास योजना में उनके इस विशाल बांध के प्रस्ताव को शामिल किए जाने के बाद, इस परियोजना के विकास कार्यों में तेजी आई है। SUMP को आज़ादी के बाद शुरू की गई 16 राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक बताते हुए, खांडू ने कहा कि इसमें प्रस्तावित लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है।
यह मानते हुए कि सरकार ने ज़मीनी स्तर पर लोगों तक इस परियोजना के उद्देश्यों और प्रभावों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं पहुंचाई थी, उन्होंने बताया कि जागरूकता बढ़ाने और लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए समितियां बनाई गई हैं। सरकार सामुदायिक संगठनों, 'आदि बाने केबांग' (Adi Bane Kebang), छात्र संगठनों और युवा समूहों के साथ भी बातचीत कर रही है।
परियोजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर खांडू ने कहा कि स्थानीय समुदायों की चिंताओं को बातचीत के ज़रिए और सही जानकारी देकर सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। इसी वजह से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा।
घरों, कृषि भूमि और पानी की साझा सुविधाओं को नुकसान पहुंचाए जाने की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को इस परियोजना का समर्थन या विरोध करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन उन्हें किसी तरह की धमकी या दबाव का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए।
खांडू ने स्पष्ट किया कि 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' (PFR) तैयार करने की प्रक्रिया केवल एक शुरुआती तकनीकी आकलन है, और इसका मतलब यह नहीं है कि परियोजना को लागू करने का अंतिम फैसला ले लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गांवों को किसी तरह के 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (MoU) पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि परियोजना से कितने गांव और कितनी संपत्तियां प्रभावित होंगी, और परियोजना का 'बैकवाटर' (जमा पानी) कितने इलाके तक फैलेगा, इसका पता विस्तृत 'फिजिबिलिटी स्टडी' (व्यवहार्यता अध्ययन) के बाद ही चलेगा। इसके बाद 'सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट' (सामाजिक प्रभाव आकलन) और 'एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट' (पर्यावरणीय प्रभाव आकलन) जैसी स्टडी भी की जाएंगी।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि ज़मीन, घरों, कृषि और बागवानी से जुड़ी संपत्तियों का आकलन करके मुआवज़ा तय किया जाएगा, और प्रभावित परिवारों के लिए उचित पुनर्वास और विस्थापन पैकेज तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मीडिया से अपील की कि वे इस परियोजना के सभी पहलुओं की जांच करें, अलग-अलग दृष्टिकोण सामने रखें, और किसी भी तरह की भावनात्मक बातों या गलत जानकारी को फैलाने से बचें।
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