सियांग बांध विवाद: शांति बनाए रखने को बने समूह

अरुणाचल: 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' को लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। इसे देखते हुए, 'अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम' (AITF) और 'अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम' (ACF) ने राज्य सरकार और इस परियोजना का विरोध कर रहे स्थानीय समूहों के बीच बातचीत कराने की पेशकश की है।

हाल ही में पासीघाट और गेकू में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद, AITF ने ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने और शांति बहाल करने के तरीके खोजने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की है।

ईटानगर के अरुणाचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए, AITF के महासचिव तापी ताई ने कहा कि इस पहल का मकसद टकराव के बजाय बातचीत के ज़रिए कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना है।

उन्होंने बताया कि AITF की एक 'शांति समिति' इस उच्च-स्तरीय समिति के तहत काम करेगी। इसमें अलग-अलग मूल निवासी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो सभी पक्षों के साथ बातचीत करके उनके बीच के संवाद के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे।

ताई ने कहा कि यह समिति पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य सियांग क्षेत्र में शांति और अमन-चैन बनाए रखना है।

AITF ने पासीघाट और आस-पास के इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की भी आलोचना की और राज्य सरकार द्वारा हालात को संभालने के तरीके पर सवाल उठाए। फोरम ने फिर से कहा कि सरकार को सुरक्षा बढ़ाने के बजाय, प्रभावित परिवारों के साथ बातचीत करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

फोरम ने ज़ोर देकर कहा कि स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए सार्थक विचार-विमर्श, आपसी समझ और विश्वास बहाली के कदम उठाना ज़रूरी है।

फोरम ने सरकारी अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, ज़मीनी स्तर के संगठनों, युवा समूहों और अन्य संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए रचनात्मक चर्चा में शामिल हों।

इस बीच, ACF ने भी राज्य सरकार और 'सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम' (SIFF) के बीच इस प्रस्तावित परियोजना को लेकर मध्यस्थता करने की पेशकश की है।

हाल ही में मुख्यमंत्री पेमा खांडू को सौंपे गए एक ज्ञापन में, ACF ने मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से समय रहते हस्तक्षेप करने की अपील की है, ताकि स्थानीय लोगों की आशंकाओं को दूर किया जा सके, संवाद बेहतर हो सके और तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके।

फोरम का कहना है कि यह परियोजना विकास, मूल निवासियों के अधिकारों, खेती-बाड़ी से जुड़ी आजीविका और सियांग क्षेत्र के समुदायों के भविष्य से जुड़े संवेदनशील सवाल खड़े करती है। उन्होंने एक पारदर्शी और विचार-विमर्श पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है, जिसमें प्रभावित लोगों की चिंताओं और उम्मीदों का पूरा ध्यान रखा जाए। ACF ने कहा कि वह सरकार और SIFF के बीच शुरुआती शांति वार्ता शुरू कराने के लिए तैयार है, बशर्ते दोनों पक्ष इस व्यवस्था के लिए सहमत हों।

अपना रुख स्पष्ट करते हुए, फोरम ने कहा कि मध्यस्थता करने के उसके प्रस्ताव को परियोजना के समर्थन या विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसकी भूमिका केवल बातचीत को आसान बनाने, आपसी समझ विकसित करने और सार्थक संवाद के लिए माहौल तैयार करने तक सीमित रहेगी।

ACF ने कहा, "प्रगति से पहले शांति होनी चाहिए, टकराव की जगह संवाद होना चाहिए, और जन चिंताओं के समाधान का आधार आपसी समझ होनी चाहिए।"

प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' का उद्देश्य भारत की ऊर्जा और जल सुरक्षा को मजबूत करना, बाढ़ के असर को कम करने में मदद करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इसकी रणनीतिक अहमियत को ब्रह्मपुत्र बेसिन के ऊपरी हिस्सों में संभावित हस्तक्षेपों से जुड़ी चिंताओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

हालाँकि, स्थानीय आबादी के कुछ वर्गों ने इस परियोजना का विरोध किया है। उन्हें इसके संभावित सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों की चिंता है, जिसमें निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों पर पड़ने वाला असर भी शामिल है। इस विरोध के चलते कई प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें से कुछ हिंसक भी हो गए हैं।