सियांग बांध विवाद: शांति बनाए रखने की अपील, गृह मंत्री सख्त

अरुणाचल प्रदेश: गृह मंत्री मामा नटुंग ने प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर बढ़ते विरोध के बीच सियांग इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की है और प्रदर्शनकारियों से कानून अपने हाथ में न लेने को कहा है।

नटुंग ने कहा कि अभी चल रही प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) सिर्फ़ प्रोजेक्ट की क्षमता और व्यवहार्यता (feasibility) का आकलन करने के लिए एक सर्वे है और इसका मतलब यह नहीं है कि इसे लागू करने का फ़ाइनल फ़ैसला हो गया है।

नटुंग ने कहा, "PFR सिर्फ़ क्षमता और व्यवहार्यता जानने के लिए एक सर्वे है। अगर नतीजा नकारात्मक रहा, तो हम प्रोजेक्ट को रद्द कर सकते हैं।"

उनके ये बयान सियांग इलाके के रिगा और उगेंग में PFR से जुड़ी गतिविधियों के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प की ख़बरों के बाद आए हैं। इन झड़पों में CRPF के जवानों और एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत कई लोगों के घायल होने की ख़बर है। घायलों की सही संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

नटुंग ने रिगा गाँव में पैरामिलिट्री जवानों पर हुए हमले की निंदा की और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, "सियांग के रिगा गाँव में पैरामिलिट्री फ़ोर्स पर हमला निंदनीय है और मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ।"

गृह मंत्री ने प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले समूहों से सरकार के साथ बातचीत करने और बातचीत के ज़रिए अपनी चिंताएँ उठाने का भी आग्रह किया।

नटुंग ने कहा, "मैं डैम का विरोध करने वाले सभी प्रदर्शनकारियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपनी शिकायतों को लेकर सरकार के साथ बैठें और बातचीत करें।" उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व वाली सरकार उन्हें निराश नहीं करेगी।

विकास के लिए शांति के महत्व पर ज़ोर देते हुए नटुंग ने कहा, "सिर्फ़ शांति ही विकास ला सकती है। अगर शांति नहीं है, तो विकास भी नहीं होगा।"

SUMP सियांग इलाके में एक विवादित मुद्दा बना हुआ है, जहाँ स्थानीय समुदायों के कुछ वर्ग इस प्रोजेक्ट और इससे जुड़ी गतिविधियों का ज़ोरदार विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ज़मीन, आजीविका, विस्थापन, जैव विविधता और पैतृक इलाक़ों पर इसके संभावित असर को लेकर चिंताएँ जताई हैं।

राज्य सरकार का कहना है कि PFR एक शुरुआती तकनीकी आकलन है और इसका मतलब प्रोजेक्ट को लागू करने का फ़ाइनल फ़ैसला नहीं है। सरकार ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित समुदायों से बातचीत करने का भी आग्रह किया है।