राष्ट्रीय दंत आयोग का चयन: पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को मिली जगह

नई दिल्ली: एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रॉ के माध्यम से राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (एनडीसी) और इसके तीन स्वायत्त बोर्डों के 19 अंशकालिक सदस्यों का चयन किया है।

स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। नियुक्तियाँ दो साल के कार्यकाल के लिए होंगी और इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 सदस्य और राज्य दंत चिकित्सा परिषदों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ सदस्य शामिल होंगे।

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के 10 प्रतिनिधियों को सिक्किम, झारखंड, केरल, उत्तराखंड, मिजोरम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से चुना गया है।

राज्य दंत चिकित्सा परिषद के नौ प्रतिनिधि नागालैंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और पुडुचेरी से हैं।

मंत्रालय ने नौ राज्य डेंटल काउंसिल प्रतिनिधियों में से तीन स्वायत्त बोर्डों में से प्रत्येक के लिए दूसरे अंशकालिक सदस्य का भी चयन किया।

तेलंगाना को अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड, कर्नाटक को डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड और मध्य प्रदेश को एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के लिए चुना गया है।

चयन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त सचिव विनोद कोटवाल और मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

मंत्रालय ने कहा कि ड्रा में आयोग और उसके स्वायत्त बोर्डों में अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया।

देश में दंत चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक बड़े सुधार में, केंद्र ने इस साल की शुरुआत में एनडीसी के संविधान को अधिसूचित किया, जिसमें डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) की जगह तीन स्वायत्त बोर्डों वाले एक नए ढांचे को शामिल किया गया नया ढांचा 19 मार्च को चालू हो गया।