अरुणाचल के CM के परिवार से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा
Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को उस पिटीशन पर अपना ऑर्डर रिज़र्व कर लिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स उन फर्मों को दिए जाने की CBI जांच की मांग की गई थी, जिनके मालिक कथित तौर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्य हैं।जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की बेंच ने कहा कि सभी पार्टियों के वकील दो हफ़्ते के अंदर अपनी लिखित दलीलें फाइल कर सकते हैं।पिटीशनर NGOs – सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना – की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में फाइल किए गए एक एफिडेविट का ज़िक्र किया और तर्क दिया कि कई कॉन्ट्रैक्ट्स मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों की कंपनियों को दिए गए थे।
उन्होंने कहा कि इस मामले की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन से जांच होनी चाहिए, उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में “करप्शन की बू आ रही है” और कहा कि राज्य पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी।पिछले साल 2 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को 2015 और 2025 के बीच दिए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स का डिटेल देते हुए एक पूरा एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों से जुड़ी फर्मों को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल थे। अब इस मामले में कोर्ट के आखिरी आदेश का इंतज़ार है।
