SC ने CM के परिवार के कॉन्ट्रैक्ट की CBI जांच की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

Guwahati गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली कंपनियों को सार्वजनिक कार्यों के ठेके दिए जाने की सीबीआई जांच की मांग की गई है।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने आदेश सुरक्षित रखते हुए पक्षकारों के वकील को दो सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता एनजीओ सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने राज्य सरकार द्वारा दायर एक हालिया हलफनामे पर प्रकाश डाला, जिसमें आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री के परिवार के स्वामित्व वाली फर्मों को कई अनुबंध दिए गए थे।

भूषण ने कहा, "सीबीआई जांच होनी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार की बू आती है।" उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस निष्पक्ष जांच करने में सक्षम नहीं हो सकती है।

पिछले साल 2 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसमें 2015 और 2025 के बीच दिए गए सभी अनुबंधों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी कंपनियां भी शामिल थीं।