अरुणाचल में विरोध की आहट: नयिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट पीड़ितों की चेतावनी

Dibrugarh डिब्रूगढ़: अरुणाचल प्रदेश के नयिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों (PAFs), स्थानीय ज़मीन मालिकों और यापिक गाँव के लोगों ने गुरुवार को मुआवज़े, ज़मीन अधिग्रहण और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर पाँच प्रस्ताव पास किए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी माँगें पूरी नहीं हुईं, तो वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे।

ताया याबू की अध्यक्षता में हुई एक कम्युनिटी मीटिंग में लोगों ने मुआवज़े में देरी, लंबित असेसमेंट और प्रोजेक्ट से जुड़े पर्यावरण के अनसुलझे मुद्दों पर चिंता जताई।

मीटिंग में अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (APSPCB) से तुरंत जवाब देने की माँग की गई। लोगों का कहना था कि 17 दिसंबर, 2025 को हुई जन-सुनवाई के दौरान कम्युनिटी की शिकायतों के बारे में जो ज्ञापन सौंपा गया था, उस पर कोई जवाब नहीं मिला है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि इमारतों, जंगलों, बागवानी और फसलों के मुआवज़े का असेसमेंट और भुगतान 'ज़मीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' (RFCTLARR एक्ट) और अरुणाचल प्रदेश सरकार की संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाना चाहिए।

लोगों ने औषधीय पौधों, बेंत और बाँस सहित वन संसाधनों के व्यापक सर्वे की भी माँग की और सरकार द्वारा मंज़ूर बाज़ार दरों के आधार पर उन्हें मुआवज़ा पैकेज में शामिल करने की बात कही।

2 मई, 2026 को जारी सरकारी आदेश का ज़िक्र करते हुए, बैठक में प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लंबित मुआवज़ा असेसमेंट, बिल और भुगतान की प्रक्रिया को बिना किसी और देरी के पूरा करने की माँग की गई।

प्रभावित परिवारों और ज़मीन मालिकों ने कहा कि अगर प्रोजेक्ट अधिकारी और राज्य सरकार उनकी माँगों को पूरा करने में नाकाम रहते हैं, तो वे शांतिपूर्ण और कानूनी विरोध प्रदर्शन करेंगे।

बैठक की अध्यक्षता करने वाले ताया याबू ने कहा, "हम विकास के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हमारे स्थानीय ज़मीन मालिकों के अधिकारों और हमारे पर्यावरण के संरक्षण को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी कानून का सम्मान करेंगे, हमारे वन संसाधनों की रक्षा करेंगे और सरकार के आदेशानुसार असेसमेंट की प्रक्रिया को तुरंत पूरा करेंगे।"