सुदूर अरुणाचल में सड़कों के लिए 966 करोड़ रुपये मंजूर खांडू

ITANAGAR ईटानगर: मजबूत कनेक्टिविटी के माध्यम से समावेशी विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को मुख्यमंत्री की व्यापक राज्य सड़क विकास योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की। यह एक जन-केंद्रित पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के सबसे उपेक्षित और दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की कमी को पूरा करना है।

खांडू ने कहा कि अरुणाचल में बुनियादी ढाँचे के विकास का रोडमैप केवल राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं, बल्कि इसके बिखरे हुए गाँवों और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के आधार पर तय होना चाहिए।

उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए, यह ज़रूरी है कि राजमार्ग और सड़कें न केवल राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों, बल्कि उन जगहों पर भी बनाई जाएँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं, काम करते हैं और सेवा करते हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी पहल के लिए पहले ही 965.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में 393.57 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें पूरी हो चुकी हैं, जिनमें से कई पारंपरिक राष्ट्रीय नियोजन दायरे से बाहर हैं।

खांडू ने कहा, "यह हमारी बेहतर वित्तीय स्थिति और यह सुनिश्चित करने के हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतीक है कि कोई भी गाँव पीछे न छूटे।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार जीवन स्तर को बेहतर बनाने और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कनेक्टिविटी में निवेश जारी रखेगी।

दिन में, मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन के साथ अपने कार्यालय में एक बैठक की।

बैठक में बीआरओ परियोजनाओं अरुणांक, ब्रह्मांक और उदयक के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

सोशल मीडिया पर खांडू ने लिखा, "सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन और परियोजनाओं अरुणांक, ब्रह्मांक और उदयक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। हमने अरुणाचल प्रदेश में सड़क बुनियादी ढाँचे को और मज़बूत करने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें हमारे दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया।"

चर्चा सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर केंद्रित थी, जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को भी उन्नत करती है और स्थानीय आजीविका में सुधार करती है।

उन्होंने राज्य के कुछ सबसे दुर्गम इलाकों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बीआरओ के सराहनीय प्रयासों की सराहना की।

खांडू ने कहा, "बीआरओ समुदायों को जोड़ने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और हमारे सबसे दुर्गम क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है।"