सियांग बांध परियोजना पर उठे सवाल, AGWS अध्यक्ष ने सरकार से की अपील

उत्तर लखीमपुर: आदि गैलो वेलफेयर सोसाइटी (AGWS) के अध्यक्ष गेयी बाग्रा ने कहा कि सरकार को 11.2 गीगावाट (GW) की प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) को जबरन लागू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को अरुणाचल प्रदेश और असम, दोनों जगहों के लोगों की चिंताओं का सम्मान करना चाहिए। यह बात उन्होंने तब कही, जब बांध-विरोधी एकजुटता पदयात्रा (फुट मार्च) गुरुवार को असम के लखीमपुर जिले में पहुंची।

बाग्रा, जो अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के गेकू से ईटानगर तक 400 किलोमीटर की पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने सरकार से प्रभावित समुदायों के साथ शांतिपूर्ण बातचीत करने और परियोजना के पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभावों को लेकर उनकी चिंताओं पर ध्यान देने की अपील की।

4 नवंबर को शुरू हुई यह पदयात्रा गुरुवार शाम उत्तर लखीमपुर पहुंची। बाग्रा के साथ 14 अन्य लोग भी शामिल थे।

'नॉर्थईस्ट नाउ' से बातचीत में बाग्रा ने आरोप लगाया कि सरकार स्थानीय समुदायों से उचित सलाह-मशविरा किए बिना ही इस प्रस्तावित परियोजना को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बांध का विरोध करने वाले लोगों की गिरफ्तारी और परियोजना से प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की 'भारी' तैनाती को लेकर भी चिंता जताई।

उन्होंने कहा, "हमारी मांग है कि जनता के साथ ऐसा बर्ताव न किया जाए। सरकार को शांतिपूर्ण बातचीत करनी चाहिए, सभी गिरफ्तारियां वापस लेनी चाहिए, हमारे 'गांव बुरा' (गांव के बुजुर्गों) और सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को रद्द करना चाहिए, और सुरक्षा बलों को वापस बुला लेना चाहिए।"

बाग्रा ने आगे कहा, "सरकार को लोगों की मर्जी के खिलाफ कोई भी काम जबरन नहीं करना चाहिए। उसे असम और अरुणाचल प्रदेश, दोनों जगहों के लोगों की राय का सम्मान करना चाहिए।"

पदयात्रा में शामिल लोग मांग कर रहे हैं कि बांध-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए, प्रस्तावित परियोजना वाले इलाकों से सुरक्षा बलों को हटाया जाए, और 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' (PFR) प्रक्रिया तथा उससे जुड़ी गतिविधियों को रोका जाए।

बाग्रा ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासी समुदाय, PFR प्रक्रिया और इसके संभावित नतीजों को लेकर आशंकित हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे लोगों पर दबाव डालने के बजाय बातचीत के जरिए उनकी चिंताओं का समाधान करें।

AGWS के प्रवक्ता कार्गे बसार, जो खुद भी इस पदयात्रा में शामिल हैं, उन्होंने प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को इस एकजुटता मार्च को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज करना जारी रखा गया, तो सियांग घाटी के छह-सात गांवों (जिनमें रिगा, कोमकार, मारियांग और गेकू शामिल हैं) के बुजुर्ग निवासी भी बांध-विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हो सकते हैं।

बासर ने कहा, "इन गांवों के लोग अपनी पुश्तैनी जमीन खोने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। यह उनके लिए एक बेहद भावुक और संवेदनशील मुद्दा है।"

लखीमपुर पहुंचने से पहले यह मार्च पासीघाट और जोनाई जैसे इलाकों से होकर गुजरा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और उन मूल निवासी समुदायों की चिंताओं को सामने रखा, जो इस प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित होने वाले हैं।

प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार सुबह 8 बजे नॉर्थ लखीमपुर से हरमुट्टी की ओर अपना सफर फिर से शुरू किया। उनके रविवार तक ईटानगर पहुंचने की योजना है।