पुल ने अरुणाचल में जर्मप्लाज्म बैंक और जैव-संसाधन केंद्र के लिए केंद्र से आग्रह किया

महिला एवं बाल विकास मंत्री दासंगलू पुल ने शुक्रवार को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और राज्य में जैव विविधता संरक्षण और जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान, पुल ने दुर्लभ और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप प्रजातियों के संरक्षण के लिए अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले एक्स-सीटू जर्मप्लाज्म बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने क्षेत्र के समृद्ध पारिस्थितिक संसाधनों का सतत उपयोग करने के लिए जैव संसाधन प्रबंधन एवं विकास के लिए एक पूर्वी अरुणाचल क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना का भी समर्थन किया।

नवाचार और उद्यमिता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने रोइंग में एक बायो-नेस्ट बायोइनक्यूबेटर के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जो जैव प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्टअप और अनुसंधान-संचालित उद्यमों के लिए एक लॉन्चपैड के रूप में काम करेगा।

पुल ने केंद्रीय मंत्री से अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (एपीएससीएसएंडटी) के लिए मुख्य अनुदान सहायता जारी करने में तेजी लाने का आग्रह किया, और कर्मचारियों से संबंधित मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता का हवाला दिया।

पुल ने कहा, "हमारा राज्य जैव विविधता की एक अविश्वसनीय श्रृंखला का घर है, और हमें वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए एक मज़बूत आधार तैयार करते हुए इसे संरक्षित करने के लिए अभी से कदम उठाने चाहिए।"

उन्होंने कहा, "ये प्रस्ताव न केवल संरक्षण के लिए, बल्कि हमारी प्राकृतिक संपदा को स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर में बदलने के लिए भी तैयार किए गए हैं।"

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि डॉ. सिंह ने पूर्वोत्तर में समावेशी और सतत विकास के लिए केंद्र की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की और इस बात पर ज़ोर दिया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकास के मुख्य चालक के रूप में काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "पूर्वोत्तर का विकास प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। 2014 के बाद से हुए बदलाव स्पष्ट हैं।" उन्होंने कहा कि एक ऐसा क्षेत्र जो कभी कनेक्टिविटी के लिए संघर्ष करता था, अब अभूतपूर्व बुनियादी ढाँचे, तकनीकी और मानव संसाधन विकास का गवाह बन रहा है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सिंह ने अपने मंत्रालय की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और वैज्ञानिक प्रगति और सतत विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की।