अरुणाचल के लेकांग में उग्र हुआ प्रदर्शन, भर्ती नियमों के खिलाफ बंद

Arunachal अरुणाचल: सरकारी भर्ती के लिए एक जैसी योग्यता शर्तें लागू करने के राज्य कैबिनेट के हालिया फैसले के विरोध में, शुक्रवार, 14 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के लेकांग सर्कल में कम्युनिटी-बेस्ड संगठनों, छात्र संघों और NGO ने अनिश्चितकालीन बंद बुलाया।

यह बंद सुबह 5 बजे शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बांका ब्रिज, बोरडुमसा गेट और दिराक गेट जैसे मुख्य एंट्री पॉइंट्स पर सड़कें जाम कर दीं, जिससे इलाके में आम जनजीवन प्रभावित हुआ।

भर्ती के नए नियमों के तहत, आवेदकों के लिए स्थायी निवास, अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (APST) या मूल निवासी का दर्जा और कम से कम एक स्थानीय आदिवासी भाषा में दक्षता होना ज़रूरी होगा। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वे ग्रुप A, B और C पदों की भविष्य की सीधी भर्ती में इन प्रावधानों को शामिल करें।

विरोध करने वाले संगठनों ने इस नीति का विरोध करते हुए कहा है कि इससे लेकांग के उन असली गैर-APST निवासियों पर असर पड़ सकता है जिनके पास वैध डोमिसाइल (मूल निवास) और रेजिडेंट सर्टिफिकेट हैं।

विरोध करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि होरोजीत मोरांग ने कैबिनेट के फैसले को "असंवैधानिक" बताया और चेतावनी दी कि इससे राज्य की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले का ज़िक्र करते हुए मोरांग ने कहा कि किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप से राज्य की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

मौजूदा 80:20 आरक्षण व्यवस्था के तहत, 80 प्रतिशत रिक्तियां APST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 20 प्रतिशत गैर-APST उम्मीदवारों के लिए हैं।

प्रदर्शनकारियों को डर है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव से लेकांग के डोमिसाइल-धारक उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसे कई निवासी मूल निवासी हैं और उनके पास 1968 के ऐतिहासिक भूमि सर्वेक्षण रिकॉर्ड मौजूद हैं।

विरोध करने वाले संगठनों ने 12 अगस्त को मुख्यमंत्री पेमा खांडू को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें सरकार और संयुक्त उच्च-स्तरीय समिति से भर्ती नीति को अंतिम रूप देने से पहले ऐतिहासिक रिकॉर्ड और डोमिसाइल की स्थिति की जांच करने का आग्रह किया गया था।

उन्होंने मांग की कि लेकांग के असली डोमिसाइल और रेजिडेंट सर्टिफिकेट धारकों को सरकारी नौकरी के अवसरों से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। मोरंग ने कहा, "हम अभी इस मामले को कोर्ट में नहीं ले जाएंगे। हमारी मांग है कि लेकांग के लोगों के लिए आरक्षण और रोज़गार की सुरक्षा पक्की की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम लोकतांत्रिक तरीके अपनाएंगे।"

लेकांग के असिस्टेंट कमिश्नर तोजुम एते ने बताया कि बंद जारी है और अब तक किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली है।

एते ने कहा, "किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई हैं और वे इलाके में गश्त कर रही हैं।"

हालात को शांत करने की कोशिश में, लेकांग के MLA लिखा सोनी और नामसाई के डिप्टी कमिश्नर लोबसांग त्सेरिंग शुक्रवार शाम को विरोध कर रहे संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे।