सियांग बांध के विरोध में तेज हुई हलचल, लखीमपुर पहुंचा पैदल मार्च

उत्तरी लखीमपुर: अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11.2 गीगावाट (जीडब्ल्यू) सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) का विरोध करने वाला एकजुटता पैदल मार्च असम के लखीमपुर जिले तक पहुंच गया है, जिसमें प्रतिभागियों ने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई और परियोजना से संबंधित गतिविधियों को रोकने के लिए दबाव बनाने के लिए ईटानगर की ओर अपनी लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा जारी रखी है।

आदि गैलो वेलफेयर सोसाइटी (एजीडब्ल्यूएस) द्वारा आयोजित यह मार्च 4 नवंबर को ऊपरी सियांग जिले के गेकु गांव से शुरू हुआ। प्रतिभागी सियांग नदी पर प्रस्तावित मेगा जलविद्युत परियोजना और इसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पर चिंता जता रहे हैं।

प्रदर्शनकारी पहले के बांध विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों की रिहाई, परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की अत्यधिक तैनाती को वापस लेने और पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) प्रक्रिया और संबंधित गतिविधियों को रोकने की मांग कर रहे हैं।

मार्च लखीमपुर पहुंचने से पहले पासीघाट और जोनाई सहित क्षेत्रों से गुजरा है, जहां इसने प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित होने वाले समुदायों की चिंताओं पर स्थानीय भागीदारी और ध्यान आकर्षित किया है।

मार्च के दौरान नॉर्थईस्ट नाउ से बात करते हुए, एजीडब्ल्यूएस के अध्यक्ष गेई बागरा ने कहा कि सियांग बेल्ट के निवासी पीएफआर प्रक्रिया को लागू करने और परियोजना का विरोध करने वाले लोगों की गिरफ्तारी को लेकर चिंतित हैं।

बागरा ने आरोप लगाया कि सरकार स्थानीय समुदायों से पर्याप्त परामर्श किए बिना प्रस्तावित बांध को आगे बढ़ा रही है और प्रदर्शनकारियों को बार-बार गिरफ्तारियों और भारी सुरक्षा तैनाती का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने कहा, "हमारी मांग है कि जनता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को शांतिपूर्ण बातचीत करनी चाहिए, सभी गिरफ्तारियां वापस लेनी चाहिए, हमारे गांव बुराह (गांव के बुजुर्गों) और सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को रद्द करना चाहिए और सुरक्षा बलों को वापस लेना चाहिए।"

बागरा ने उच्चस्तरीय उपायों के बजाय प्रभावित समुदायों के साथ बातचीत का भी आह्वान किया।

एजीडब्ल्यूएस ने कहा कि पैदल मार्च का उद्देश्य सियांग क्षेत्र में समुदायों की शिकायतों को उजागर करना और प्रस्तावित परियोजना पर उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार पर दबाव डालना था।