अरुणाचल प्रदेश

सीमा पर गांवों को मजबूत बनाने की तैयारी, अरुणाचल के 40 गांवों में दिखा रिवर्स माइग्रेशन का असर

Ratna Netam
22 Nov 2026 2:25 PM IST
सीमा पर गांवों को मजबूत बनाने की तैयारी, अरुणाचल के 40 गांवों में दिखा रिवर्स माइग्रेशन का असर
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अमित शाह ने किया बड़ा खुलासा
ईटानगर। चीन से लगी भारतीय सीमा पर स्थित गांवों को लेकर केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आने का दावा किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार, 22 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश में कहा कि चीन सीमा से लगे राज्य के 40 गांवों में लोग वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण इन गांवों से होने वाला पलायन रुकने लगा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' (VVP) योजना के तहत सीमावर्ती गांवों को सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में 5,610 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सीमावर्ती गांवों को देश के अंतिम गांवों के बजाय देश के पहले गांव के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। इन गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, शिक्षा और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके गांवों में ही बेहतर जीवन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।
40 गांवों में दिखने लगा रिवर्स माइग्रेशन का असर
अमित शाह ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के चीन सीमा से लगे 40 गांवों में विकास कार्यों के बाद लोग अपने मूल निवास स्थानों पर वापस लौट रहे हैं। इसे रिवर्स माइग्रेशन यानी शहरों से वापस गांवों की ओर लौटने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण लोगों को शहरों की ओर जाना पड़ता था। अब सरकार इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के साथ आजीविका के अवसर विकसित करने पर जोर दे रही है।गृह मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। जब गांवों के लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, तो उनकी जीवनशैली में बदलाव आएगा और जीवन स्तर बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास से न केवल स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी।
5,610 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत
अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह ने चार प्रमुख विकास पहलों की शुरुआत की। इन परियोजनाओं की कुल लागत 5,610.95 करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें शिक्षा, बिजली, ग्रामीण सड़क और सीमावर्ती गांवों के विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।परियोजनाओं में 'मिशन शिक्षित अरुणाचल-फेज-2' के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री व्यापक राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए 2,000 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री व्यापक राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।वहीं, वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य के 11 सीमावर्ती जिलों में 110.95 करोड़ रुपये की लागत से 199 परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, बिजली की उपलब्धता बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुधारने और सीमावर्ती गांवों में विकास को गति देना है।
सेना और आईटीबीपी भी कर रहे ग्रामीणों की मदद
अमित शाह ने सीमावर्ती गांवों के विकास में भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सेना और आईटीबीपी के जवान गांवों में रहने वाले लोगों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराने में मदद कर रहे हैं।गृह मंत्री के मुताबिक, सुरक्षा बल स्थानीय स्तर पर उत्पादित फसलों और खाद्य सामग्रियों की खरीद भी कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों को अपने उत्पादों के लिए बाजार मिल रहा है और सुरक्षा बलों तथा स्थानीय आबादी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत हो रहे हैं।उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना आवश्यक है। स्थानीय लोगों को खेती, पशुपालन और अन्य आजीविका के साधनों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इससे गांवों की आबादी को स्थिर रखने और पलायन रोकने में मदद मिलेगी।
दूध, अंडे, मछली और मांस उत्पादन बढ़ाने पर जोर
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश को दूध, अंडे, मछली और मांस उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि राज्य के किसान पर्याप्त मात्रा में दूध का उत्पादन करते हैं, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और अमूल उनके दूध की खरीद करेंगे। इसके लिए एनडीडीबी की एक टीम जल्द ही अरुणाचल प्रदेश भेजी जाएगी। यह टीम राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने की संभावनाओं का अध्ययन करेगी।अमित शाह ने महिलाओं की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को विस्तार दिया जा सकता है। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सहकारिता विजन 2047 का भी किया अनावरण
ईटानगर के दोरजी खांडू राज्य कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सहकारिता सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने 'अरुणाचल प्रदेश सहकारिता विजन 2047' दस्तावेज का अनावरण किया। इस अवसर पर सहकारी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली संस्थाओं को सहकारिता पुरस्कार भी प्रदान किए गए।कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरस मेले का उद्घाटन किया और मोबाइल मेडिकल वैन को रवाना किया। इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं और स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उपमुख्यमंत्री चौना मीन और राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता एवं अधिकारी मौजूद रहे।
सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने की योजना
अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और चीन से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखते हुए सीमावर्ती गांवों का विकास रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और परिवहन की बेहतर सुविधाएं मिलें।21 नवंबर को ईटानगर में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में भी अमित शाह ने राज्य की आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सीमा प्रबंधन की समीक्षा की थी। उन्होंने चीन से लगी करीब 1,126 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास सड़क संपर्क, सीमा चौकियों, हेलीपैड और दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया था।वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करने और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार का मानना है कि सीमावर्ती गांवों में आबादी का बने रहना और स्थानीय लोगों की आर्थिक भागीदारी बढ़ना देश की सीमा सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश के 40 गांवों में लोगों की वापसी को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में पेश किया गया है।
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