PMO का आदेश- अरुणाचल सरकार करें 'चकमाओं की नस्लीय प्रोफाइलिंग' के खिलाफ कार्रवाई

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (CDFI) द्वारा 2 दिसंबर, 2021 को अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग की नस्लीय प्रोफाइलिंग के खिलाफ 11 से दोनों समुदायों की एक विशेष जनगणना के माध्यम से एक शिकायत दर्ज की है। 31 दिसंबर, 2021 तक, निजता के अधिकार और समानता के अधिकार सहित उनके जीवन के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

CDFI ने एक बयान में कहा, 7 दिसंबर, 2021 को अपने पत्र में, PMO ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को शिकायत के खिलाफ उचित कार्रवाई और मामले की जानकारी देने का निर्देश दिया। राज्य में लगभग 65,000 चकमा और हाजोंग हैं, जिनमें से लगभग 4,500 1964 से 1969 के प्रवासी हैं। शेष 1955 के नागरिकता अधिनियम की धारा 3 के तहत जन्म से वंशज और नागरिक हैं।

बता दें कि 26 नवंबर, 2021 को, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के उपायुक्त ने 31 दिसंबर 2021 को या उससे पहले पूरा होने के लिए 11 दिसंबर, 2021 से आयोजित होने वाली "चकमा और हाजोंग की जनगणना 2021" को अधिसूचित किया। विशेष जनगणना के बाद से स्वयं उपायुक्त ने उनके और उनके अधीनस्थों द्वारा जारी किए गए आदेशों के विपरीत इनकार कर दिया है।

उन्होंने कहा कि "भारत सरकार चकमा-हाजोंग मुद्दों (Chakma-Hajong issues) का समाधान चाहती है जो सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्णयों को लागू न करने, पंचायती राज से इनकार, खाद्य सुरक्षा सहित अधिकांश सरकारी योजनाओं से इनकार और सामान्य उम्मीदवारों सहित रोजगार पर प्रतिबंध से उत्पन्न होते हैं। CDFI के संस्थापक सुहास चकमा ने कहा कि "समाधान खोजने का यह प्रयास अधिक गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन का लाइसेंस नहीं है।"