प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों को 'सर्वोच्च प्राथमिकता' दे रहे

ईटानगर। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों को 'सर्वोच्च प्राथमिकता' दे रहे हैं ताकि वे देश के बाकी हिस्सों के बराबर विकास की राह पर आगे बढ़ें। डॉ. सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ आज ईटानगर में 'नागरिकों और सरकार को प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से करीब लाने' पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा, 'पूर्वोत्तर को अब सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है क्योंकि प्रधान मंत्री पूर्वोत्तर में तेजी से विकास लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।'

केंद्रीय मंत्री ने कहा, '2014 से पहले, पूर्वोत्तर सभी गलत कारणों से चर्चा में था। लेकिन जिस दिन से 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री के रूप में पदभार संभाला है, चीजें बदलने लगी हैं... पिछले आठ वर्षों की अवधि में पूर्वोत्तर में बड़े परिवर्तन हुए हैं, जिससे शांति और विकास ने अतीत के सभी कड़वे अनुभवों को पीछे छोड़ दिया है। इस सीमांत राज्य के बारे में बात करते हुए डॉ. सिंह ने कहा, 'चीन सीमा पर स्थित पूर्वोत्तर के सबसे परिधीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और दिन भारत के किसी भी अन्य राज्य से पहले होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 'विकास की सुबह' देख रहा है।'

डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने 'जहां तक संभव हो मानवीय हस्तक्षेप को कम करने' के लिए 'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' प्रतिमान अपनाया। एक ऐसा मॉडल जिसकी दुनिया भर में सराहना की जा रही है और दुनिया भर के नागरिक सेवक सीखने के लिए भारत का दौरा कर रहे है। उन्होंने कहा कि एक ही मंच पर सुशासन प्रथाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में अनुभवों को साझा करने के लिए दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन जिसका उद्देश्य अधिकारियों को सर्वोत्तम शासन प्रथाओं से परिचित कराना है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों को गैर सरकारी संगठनों, बुद्धिजीवियों, मीडिया सहित अन्य हितधारकों के साथ लाकर सुशासन के लाभों को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। सम्मेलन के दौरान क्षमता निर्माण पहल के संबंध में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (एआरपीजी), भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।