अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल में पासीघाट को इलेक्ट्रिक ट्रेनों और अंतर्देशीय जल परिवहन के संचालन से मुख्य भूमि भारत से जोड़ने की योजना

Shiddhant Shriwas
24 Feb 2023 8:32 AM GMT
अरुणाचल में पासीघाट को इलेक्ट्रिक ट्रेनों और अंतर्देशीय जल परिवहन के संचालन से मुख्य भूमि भारत से जोड़ने की योजना
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अरुणाचल में पासीघाट को इलेक्ट्रिक ट्रेन
केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट को इलेक्ट्रिक ट्रेनों और अंतर्देशीय जल परिवहन के संचालन से मुख्य भूमि भारत से जोड़ने की योजना बनाई है। यह बात गुरुवार को लखीमपुर के सांसद प्रदान बरुआ ने कही ।
बरुआ ने कहा कि केंद्रीय बजट का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी असम के कुछ हिस्सों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में लिंक सरफेस कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है। एनएफ रेलवे ने 25 किलोमीटर लंबे मुर्कोंगसेलेक-पासीघाट (विस्तारित) बीजी रेल मार्ग के लिए मुआवजे की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है और सीमांकन और भूमि विकास गतिविधियां चल रही हैं।
सांसद बरुआ ने कहा कि रंगिया-पासीघाट बीजी रेलवे लाइन के साथ-साथ इलेक्ट्रिक ट्रेनों को चलाने के लिए विद्युतीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं जबकि उत्तर असम के उत्तरी लखीमपुर, धेमाजी और सिलपाथर स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय स्टेशन में अपग्रेड किया जाएगा.
उन्होंने आगे बताया कि अंतर्देशीय जल परिवहन मंत्रालय पासीघाट को बोगीबील (डिब्रूगढ़) से जोड़ने के लिए एक नया अंतर्देशीय जल मार्ग विकसित करने की योजना बना रहा है, जिससे लोगों को यात्रा करने और नदियों के माध्यम से भोजन और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने में सुविधा हो।
केंद्रीय बजट का उल्लेख करते हुए एमपी बरुआ ने अपनी आशा व्यक्त की कि बजट क्षेत्र के गरीब लोगों को स्वरोजगार के रास्ते बनाने के अलावा बुनियादी ढांचे को नया रूप प्रदान करने में मदद करेगा।
उन्होंने याद दिलाया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों पर ध्यान देने के साथ केंद्रीय बजट में पीएम-आवास योजना आवास के लिए 66 प्रतिशत फंड आवंटन में वृद्धि की गई है। योजना के तहत 79,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिससे पिछले साल के आवंटन में 48,000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
यह योजना मध्यम-आय वाले परिवारों, आर्थिक रूप से वंचित समूहों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न-आय वाले समूहों (एलआईजी) की सहायता के लिए बनाई गई थी। यूं तो देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने वाली रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इस बार के बजट में रेलवे सेक्टर में 2.4 लाख करोड़ की हिस्सेदारी है।
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