SC के समन पर पेमा खांडू का बयान: 'एकतरफा हुई सुनवाई'

Guwahati गुवाहाटी: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले को "एकतरफ़ा सुनवाई" का नतीजा बताया है, जिसमें कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के साथ कथित तौर पर सहयोग न करने के मामले में तलब किया था।

खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश कोर्ट के सामने अपना पक्ष नहीं रख सका क्योंकि सुनवाई के दौरान राज्य के स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्य मौजूद नहीं थे।

पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण सरकार CBI की मदद के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बता नहीं सकी और न ही एजेंसी के साथ पहले से साझा किए गए रिकॉर्ड और डेटा की जानकारी कोर्ट के सामने रख सकी।

खांडू के अनुसार, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का जवाब सुने बिना ही कुछ सरकारी रिकॉर्ड हासिल करने में आ रही दिक्कतों के बारे में CBI की दलीलों पर विचार किया।

खांडू ने कहा, "अरुणाचल प्रदेश के स्टैंडिंग काउंसिल सदस्य सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। उनकी अनुपस्थिति के कारण यह एकतरफ़ा सुनवाई बन गई, और राज्य न तो अपना पक्ष रख सका और न ही डेटा और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के मामले में CBI को दिए गए सहयोग के बारे में कोर्ट को बता सका।"

उन्होंने कहा कि राज्य 24 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगा और जांच एजेंसी के साथ अपने सहयोग के बारे में स्पष्ट जानकारी देगा।

यह टिप्पणी जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की सुप्रीम कोर्ट बेंच द्वारा अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश देने के बाद आई है।

यह निर्देश CBI द्वारा सौंपी गई एक स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिया गया। रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया था कि जांच में राज्य के अधिकारियों से सहयोग करने के पिछले निर्देशों के बावजूद, उन्हें कुछ सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेज़ हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

यह मामला 'सेव मोन रीजन फेडरेशन' द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई सौ करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट उन फर्मों को दिए गए जो कथित तौर पर खांडू के परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों से जुड़ी थीं। इसमें हितों के टकराव (conflict of interest), प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार-रोधी सुरक्षा उपायों के उल्लंघन की भी बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले CBI को निर्देश दिया था कि वह 1 जनवरी, 2015 और 31 दिसंबर, 2025 के बीच अरुणाचल प्रदेश में जारी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर की शुरुआती जांच करे।

कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह CBI को पूरा सहयोग दे, एजेंसी के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे और ज़रूरी सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखकर उन्हें उपलब्ध कराए।

हालांकि, CBI की ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट में कुछ दस्तावेज़ों की उपलब्धता और राज्य सरकार से मिले सहयोग के स्तर को लेकर चिंता जताई गई है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के दो वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा और उन्हें 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।

खांडू के ताज़ा बयान से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने की योजना बना रही है। इसमें उन रिकॉर्ड और जानकारी का विवरण भी शामिल होगा, जिनके बारे में सरकार का कहना है कि वे पहले ही CBI को उपलब्ध कराए जा चुके हैं।