अरुणाचल प्रदेश

गैलो समुदाय के योगदान की सराहना, पेमा खांडू ने किया डोनयी पोलो हॉल का उद्घाटन

nidhi
15 Oct 2026 9:48 AM IST
गैलो समुदाय के योगदान की सराहना, पेमा खांडू ने किया डोनयी पोलो हॉल का उद्घाटन
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अरुणाचल में डोनयी पोलो हॉल का शुभारंभ
गुवाहाटी: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुधवार को नहारलगुन के पास ताराजुली में 'गालो हेरिटेज सेंटर' में 'डोनी पोलो मल्टीपर्पस हॉल' का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने गालो समुदाय की तारीफ की, जिन्होंने राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज के लिए अपना पारंपरिक 'मोपिन ग्राउंड' दान कर दिया और एक नया सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए फंड भी जुटाया।
नहारलगुन स्थित मोपिन ग्राउंड का इस्तेमाल समुदाय 1976 से कर रहा था, लेकिन बाद में इसे 'टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज' (TRIHMS) को सौंप दिया गया। इसके बाद, समुदाय ने एक समिति बनाई और अपने सदस्यों के योगदान से ताराजुली में लगभग 11,217 वर्ग मीटर जमीन हासिल की।
इसके बाद, विभिन्न कबीले संगठनों (clan organisations) ने बाउंड्री वॉल और पारंपरिक गेट बनाकर इस जगह को विकसित करने में मदद की। साथ ही, 430 से अधिक लोगों ने इस परियोजना के लिए आर्थिक योगदान दिया। यह मल्टीपर्पस हॉल केंद्र सरकार की 'राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता' (Special Assistance to States for Capital Investment) योजना के तहत मंजूर किया गया था। खांडू ने 2022 में इसका वादा किया था। यह परियोजना लगभग एक साल में पूरी हो गई, जो इस तरह के कामों में लगने वाले सामान्य समय (दो से तीन साल) की तुलना में काफी तेज है। उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन 'नहारलगुन मोपिन मैनेजमेंट एंड प्रमोशन कमिटी' ने किया था, जो हेरिटेज सेंटर का प्रबंधन करती है। इसमें 'गालो वेलफेयर सोसाइटी' और विभिन्न कबीले संगठनों ने भी सहयोग दिया। खांडू ने बताया कि 'डोनी पोलो' (जो सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी एक स्थानीय आस्था है) के नाम पर रखा गया यह हॉल, मोपिन उत्सवों के लिए एक स्थायी जगह बनेगा। इससे गालो समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह नई पीढ़ी के लिए एक ऐसा मंच बनेगा, जहां वे समुदाय के बुजुर्गों से पारंपरिक गीत, नृत्य और कला-कौशल सीख सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त मदद की घोषणा की
कार्यक्रम के दौरान, खांडू ने घोषणा की कि हेरिटेज सेंटर में जरूरी ड्रेनेज सिस्टम (जल निकासी व्यवस्था) के लिए इसी साल मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ईटानगर के मोपिन और सोलंग ग्राउंड में एक शेड बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल गालो और आदि, दोनों समुदाय कर सकेंगे।
उन्होंने वहां मौजूद लोगों को भरोसा दिलाया कि 'गालो सचिवालय' और हेरिटेज से जुड़े अन्य बुनियादी ढांचे की मांगों पर भी काम किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सौंपी गई मांगों के ज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए समय की आवश्यकता होती है। उन्होंने दोहराया कि रुक्सिन और किमिन के बीच प्रस्तावित दो-लेन सड़क के लिए केंद्र सरकार का सहयोग इस शर्त पर निर्भर है कि संबंधित समुदाय सर्वे किए गए मार्ग के साथ मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराएं।
सीमा विवाद पर प्रगति
असम-अरुणाचल प्रदेश के लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर, खांडू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 123 गांवों से जुड़े मतभेदों को काफी हद तक सुलझा लिया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय समितियों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए दौरों से पापुम पारे जिले के 32 विवादित क्षेत्रों में से 31 को सुलझाने में मदद मिली है। चकमा मुद्दे सहित अन्य लंबित मामलों को हल करने के प्रयास भी जारी हैं।
मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक कौशल और उद्यमिता पर जोर दिया
कौशल विकास के महत्व पर जोर देते हुए, खांडू ने लोगों से हर तरह के काम का सम्मान करने को कहा। उन्होंने लोगों, विशेषकर युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण (जैसे निर्माण कार्य, इलेक्ट्रिकल काम और प्लंबिंग) में अधिक भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने कहा कि स्थानीय कौशल को मजबूत करने से अरुणाचल प्रदेश की बाहरी कुशल श्रमिकों पर निर्भरता कम होगी।
एक उदाहरण देते हुए, मुख्यमंत्री ने हैदराबाद के नेशनल स्किल सेंटर में प्रशिक्षित 50 युवाओं का जिक्र किया। इन युवाओं ने पासीघाट में 10 लाख रुपये में एक परियोजना पूरी की, जबकि बाहर की एक टीम ने इसके लिए 18 लाख रुपये का कोटेशन दिया था। खांडू ने कहा कि केवल सरकारी नौकरियों से सभी को रोजगार नहीं मिल सकता। उन्होंने युवाओं को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र और 'अरुणाचल प्रदेश उद्यमिता विकास कार्यक्रम' के माध्यम से उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम की क्षमता दोगुनी कर दी गई है और इसके नवीनतम बैच में 100 उद्यमियों को शामिल किया गया है।
'अरुणाचल एकेडमिक एक्सीलेंस' पहल के तहत, राज्य सरकार उन छात्रों को छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) भी प्रदान करती है, जिन्हें QS रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलता है। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और शिक्षा पहलों पर जोर दिया गया। सरकार के विकास कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए, खांडू ने बताया कि राज्य भर में 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को 16,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों (सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स) में संगठित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अरुणाचल प्रदेश में लगभग 46 प्रतिशत स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि 'मिशन शिक्षित अरुणाचल' के पहले चरण में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है, और दूसरे चरण के लिए 1,500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकारी स्कूलों में दाखिले की संख्या में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। 'वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम' (जीवंत ग्राम कार्यक्रम) के पहले चरण में सीमावर्ती 455 गांवों को शामिल किया गया है, जबकि दूसरे चरण में 122 और गांवों को शामिल किया गया है।
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