एपीपीएससी प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच के लिए पैनल गठित

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित प्रश्न पत्र लीक की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति पी के डेका के नेतृत्व वाला आयोग अप्रैल 2014 से अगस्त 2022 तक एपीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कथित प्रश्न पत्र लीक की जांच करेगा।

आयोग का गठन उन वर्षों में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में संदिग्ध प्रश्नपत्र लीक के कारण भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर मचे हंगामे की पृष्ठभूमि में हुआ।

मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि एपीपीएससी परीक्षाओं की निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रश्न पत्र लीक और संबंधित अनियमितताओं के कथित मामलों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के उद्देश्य से पैनल का गठन किया गया था।

आदेश के अनुसार, यह भर्ती प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अधिकारियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों की ओर से संभावित खामियों की भी जांच करेगा।

आयोग को भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता बनाए रखने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने का भी काम सौंपा गया है। इसके अलावा, जांच के दौरान सामने आने वाले किसी भी अन्य प्रासंगिक मुद्दे की जांच की जाएगी और तदनुसार सिफारिशें तैयार की जाएंगी।

एपीपीएससी को आयोग को सभी सचिवीय, रसद और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है, जिससे तीन महीने के भीतर अपने निष्कर्षों और सिफारिशों का विवरण देने वाली एक व्यापक रिपोर्ट संकलित करने की उम्मीद है।

प्रश्न पत्र लीक होने की घटना तब सामने आई जब एपीपीएससी सहायक अभियंता (सिविल) परीक्षा के एक उम्मीदवार ग्यामर पाडुंग ने पिछले साल 29 अगस्त को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें संदेह है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है।

मामले की जांच शुरू में राजधानी पुलिस द्वारा की गई थी और बाद में इसे राज्य पुलिस के विशेष जांच सेल (एसआईसी) और फिर सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था।

घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में अब तक 39 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों सहित कुल 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इस बीच, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि एपीपीएससी मुद्दे पर एक समूह द्वारा उठाई गई सभी 13 मांगें पूरी कर दी गई हैं।

खांडू ने कहा कि इन उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी आगामी दिनों में जनता के लिए जारी की जाएगी।

खांडू ने एक बयान में कहा, "हमारी सरकार और सीबीआई के बीच सहयोग गहन और कुशल जांच के लिए महत्वपूर्ण है।"

मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भागीदारी के संबंध में, मुख्यमंत्री ने साझा किया कि ईडी की भागीदारी के लिए एक आधिकारिक अनुरोध किया गया है।

“इस घटना का प्रभाव युवाओं और आम जनता से परे, मुझ तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचा। खांडू ने कहा, हमारा ध्यान अब समस्या को बढ़ाने के बजाय समाधान में योगदान देने पर केंद्रित होना चाहिए।