Arunachal प्रदेश में ईटानगर में ऑनलाइन जल बिल भुगतान प्रणाली शुरू

अरुणाचल Arunachal : अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 5 अगस्त को ईटानगर में "ऑनलाइन जल राजस्व भुगतान हेतु एक पायलट परियोजना" का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य नागरिकों की सुविधा बढ़ाना और सार्वजनिक सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करना है।

यह पहल राज्य भर में आवश्यक सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खांडू ने X पर एक पोस्ट में कहा, "ईटानगर राजधानी क्षेत्र के लोगों के लिए, पानी का बिल चुकाने का मतलब अब आधे दिन की छुट्टी लेना या लंबी कतार में खड़ा होना नहीं है। अब, बस फ़ोन पर कुछ टैप और स्क्रीन पर कुछ क्लिक ही काफी हैं।"

नई प्रणाली निवासियों को अपने पानी के बिल ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम बनाती है, जिससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और प्रतीक्षा समय में भी काफी कमी आती है।

यह पायलट परियोजना लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जल आपूर्ति विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है।

इस शुभारंभ अवसर पर खांडू के साथ राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग, जो लोक स्वास्थ्य एवं जल संसाधन मंत्री भी हैं, और मंत्री पानी ताराम के सलाहकार भी मौजूद थे।

इस पहल को नागरिक-प्रथम सुधार बताते हुए, खांडू ने कहा कि यह परियोजना पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति उनकी सरकार की व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "यह सिर्फ़ ईटानगर की बात नहीं है, बल्कि यह अरुणाचल प्रदेश के हर ज़िला मुख्यालय में पानी के कनेक्शन, बिलिंग और शिकायत निवारण के लिए डिजिटल सिस्टम लाने के एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है।"

खांडू ने ज़ोर देकर कहा कि हर नागरिक, चाहे वह कहीं भी रहता हो, उसे परेशानी मुक्त सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुँच मिलनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, "चाहे आप तवांग की पहाड़ियों में रहते हों या नामसाई के मैदानों में, आप तेज़, पारदर्शी और परेशानी मुक्त सार्वजनिक सेवाओं के हक़दार हैं।"

राज्य सरकार धीरे-धीरे इस प्रणाली का विस्तार सभी ज़िला मुख्यालयों तक करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य जल उपयोगिता प्रबंधन के लिए एक मज़बूत, उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना है।

ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली का शुभारंभ एक समावेशी डिजिटल बुनियादी ढाँचा बनाने और राज्य के सबसे दूरदराज के इलाकों में भी लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं को और करीब लाने के सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।