एनपीपी की अरुणाचल इकाई ने यूसीसी कार्यान्वयन को नहीं कहा

ईटानगर: नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की राज्य इकाई ने शनिवार को राज्य के विविध प्रथागत कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का पालन नहीं करेगी।

ईटानगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, अरुणाचल प्रदेश एनपीपी महासचिव (संगठन) पकंगा बागे ने कहा कि पार्टी ने सर्वसम्मति से राज्य में यूसीसी के तत्काल कार्यान्वयन का विरोध करने का फैसला किया है।

“भारतीय संविधान में दो प्रकार के कानून हैं। आईपीसी के तहत आपराधिक कानून, सीआरपीसी के अनुसार लागू, एक प्रकार का कानून है, और दूसरा कानून व्यक्तिगत है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 और प्रथागत कानून, बागे ने कहा।

उन्होंने कहा कि एनपीपी अरुणाचल ने सर्वसम्मति से राज्य के प्रथागत कानूनों को जनजातीय प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ संहिताबद्ध करने का संकल्प लिया है।

बागे ने कहा, "पार्टी का मानना है कि राज्य के प्रथागत कानून स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप हैं और उनका सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।"

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नई पेंशन योजना का विरोध करती है, जो किसी कर्मचारी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के मामले में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान नहीं करती है।

बागे ने कहा, "पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अधिक फायदेमंद थी और हम सरकार से नई पेंशन योजना को लागू करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हैं।"

संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के राज्य कानूनी सचिव पुरा खुंगखोंग, महासचिव (राजनीतिक मामले) तापी सोरंग और राज्य सचिव कोकर आर भी उपस्थित थे।