पूर्वोत्तर के शहरों के विकास पर मीन का जोर, भौगोलिक परिस्थितियां अहम

ईटानगर: उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने कहा कि पूर्वोत्तर में शहरी विकास की योजना बनाते समय वहां की विशिष्ट भौगोलिक और प्रशासनिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या और क्षेत्रफल जैसे पारंपरिक मापदंड, नगरपालिका सेवाओं को उपलब्ध कराने की वास्तविक लागत को पूरी तरह से नहीं दर्शा सकते।

बुधवार को यहां गोल्डन जुबली बैंक्वेट हॉल में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 16वें वित्त आयोग के 'शहरी स्थानीय निकाय (ULB) अनुदान' के कार्यान्वयन पर आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला में बोलते हुए, मेन ने इस क्षेत्र में शहरी विकास के दौरान आने वाली आम चुनौतियों का जिक्र किया। इनमें कठिन पहाड़ी इलाके, बिखरी हुई बस्तियां, परिवहन और बुनियादी ढांचे की अधिक लागत, नगरपालिका का सीमित राजस्व, और भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड), भूकंप तथा मिट्टी के कटाव (सॉइल इरोशन) का खतरा शामिल हैं।

बैठक के दौरान, पूर्वोत्तर के छह राज्यों—अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा—के प्रतिनिधियों ने वित्त आयोग के अनुदानों को प्रभावी ढंग से लागू करने, शहरी प्रशासन को मजबूत करने और नगरपालिका सेवाओं को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने के तरीकों पर चर्चा की।

2026-27 से 2030-31 तक की 16वें वित्त आयोग की अवधि का जिक्र करते हुए, उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आयोग ने पांच वर्षों में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के लिए लगभग 7.91 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है, जिसमें से लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपये शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के लिए हैं।

उन्होंने कहा कि ये अनुदान स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने, नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने और आवश्यक शहरी सेवाओं को बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने का एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं।

मेन ने इस बात पर जोर दिया कि नगरपालिकाओं को केवल 'योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों' से बदलकर, पेशेवर रूप से प्रबंधित ऐसी संस्थाओं में तब्दील करने की जरूरत है, जो अपनी विकास प्राथमिकताओं की योजना बनाने, उनके लिए वित्त जुटाने, उन्हें लागू करने और उनका रखरखाव करने में सक्षम हों।

उन्होंने समय पर बजट तैयार करने, उचित लेखा-जोखा (अकाउंटिंग) रखने, नियमित ऑडिट कराने, पारदर्शिता बनाए रखने और प्रभावी वित्तीय नियंत्रण लागू करने के महत्व पर जोर दिया।

मेन ने नगरपालिका के राजस्व को मजबूत करने का भी आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने संपत्ति कर प्रशासन में सुधार, उपयोगकर्ता शुल्कों (यूजर चार्जेस) को तर्कसंगत बनाने, कर वसूली की दक्षता बढ़ाने और नगरपालिका राजस्व प्रणालियों के डिजिटलीकरण पर जोर दिया।

उन्होंने उन प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया जिन पर प्राथमिकता से ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट), पेयजल आपूर्ति, जल निकासी (ड्रेनेज), स्वच्छता, अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी सड़कें, स्ट्रीट लाइटिंग और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम सार्वजनिक बुनियादी ढांचे शामिल हैं।

उन्होंने आगे कहा कि प्रभावी नगरपालिका प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण करना और योग्य तकनीकी, वित्तीय तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी को दूर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेन ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में 47 अधिसूचित शहर हैं, जिनमें 27 जनगणना शहर (सेंसस टाउन) शामिल हैं, जो लगभग 83,743 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बस्तियों का छोटा और बिखरा हुआ होना, साथ ही कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।

उन्होंने नगरपालिका संस्थानों को मजबूत करने, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) में सुधार करने, बुनियादी शहरी सुविधाओं का विस्तार करने और सुनियोजित व टिकाऊ शहरी बस्तियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

कार्यशाला से अपेक्षित मुख्य परिणामों के बारे में बताते हुए, उन्होंने भाग लेने वाले राज्यों से स्पष्ट प्राथमिकताओं और मापने योग्य लक्ष्यों के साथ पांच साल के कार्यान्वयन रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्रीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना योजना और लागत अनुमान अपनाने, तथा SBM-U और AMRUT जैसी केंद्र और राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के साथ वित्त आयोग के अनुदानों का प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करने को कहा, ताकि खर्चों का दोहराव न हो।

उन्होंने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से यह भी आग्रह किया कि वे छोटे राज्यों और नगरपालिकाओं को तकनीकी मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण और आवश्यक सहायता (हैंडहोल्डिंग सपोर्ट) देना जारी रखें, विशेष रूप से कार्यान्वयन के शुरुआती वर्षों में।

मेन ने आगे कहा कि 16वें वित्त आयोग की सफलता को केवल आवंटित या जारी की गई धनराशि से नहीं मापा जाएगा, बल्कि इसके बजाय बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, नगरपालिका संस्थानों की मजबूती, नागरिक सेवाओं की निरंतरता और नागरिकों के जीवन स्तर में आए सुधार से आंका जाएगा।

इस कार्यशाला में मंत्री बालो राजा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के आर्थिक सलाहकार गोपाल प्रसाद, राज्य के शहरी मामलों के आयुक्त शाहिद इकबाल चौधरी, MoHUA के उप सचिव सुनील कुमार, ULB निदेशक हनो टक्का, पूर्वोत्तर के छह राज्यों के प्रतिनिधि, संसाधन व्यक्ति, वरिष्ठ अधिकारी और जनग्रह (Janaagraha) के प्रतिनिधि शामिल हुए।