बाल संरक्षण को लेकर पूर्वोत्तर में बड़ा कदम, आयोगों ने मिलकर बनाई नई रणनीति

पूर्वोत्तर ब्यूरो: पूर्वोत्तर राज्यों के बाल अधिकार आयोगों ने बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और अधिकारों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। आयोगों ने बाल शोषण, तस्करी, हिंसा और बच्चों से जुड़े अन्य मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई और बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य स्तर पर चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने की रणनीतियों पर चर्चा हुई।

बाल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस

बाल अधिकार आयोगों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज, अभिभावकों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी जरूरी है।

आयोगों ने बाल अपराधों की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित समाधान और पीड़ित बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए बेहतर व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया।

बाल शोषण और तस्करी रोकने की पहल

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बच्चों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को देखते हुए आयोगों ने बाल तस्करी, बाल श्रम और हिंसा के मामलों पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया। इसके लिए जागरूकता अभियान और संबंधित एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने की बात कही गई।

राज्यों के बीच बढ़ेगा सहयोग

आयोगों ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए आपसी सहयोग और जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। इससे बच्चों से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

बच्चों के सुरक्षित भविष्य का लक्ष्य

बैठक में यह संकल्प लिया गया कि बच्चों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर अवसरों वाला वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। बाल अधिकारों की रक्षा को क्षेत्रीय विकास की प्राथमिकताओं में शामिल करने पर भी सहमति बनी।