सियांग परियोजना पर विरोध के बीच पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव

इंफाल: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1995 बैच के IPS अधिकारी राजेश कुमार को अरुणाचल प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया है। उन्हें एक दिन पहले ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) से उनके मूल कैडर में वापस भेजा गया था।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सोमवार को गृह मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से उनके मूल AGMUT कैडर में वापस भेजा गया। वे CRPF में विशेष महानिदेशक के पद पर तैनात थे। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश के अनुसार, राजेश कुमार अरुणाचल प्रदेश के DGP के रूप में अपने बैचमेट शिव दर्शन सिंह जमवाल की जगह लेंगे। जमवाल का तबादला दिल्ली कर दिया गया है।

यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब आदिवासी समुदाय के कुछ वर्ग 11,200 मेगावाट की 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' का विरोध कर रहे हैं। यह भारत की सबसे बड़ी प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना का स्थानीय 'आदि' समुदाय के कुछ वर्गों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, खासकर उन इलाकों के लोगों द्वारा जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। लोगों को चिंता है कि इससे उनके पुश्तैनी गांव डूब सकते हैं, समुदायों को विस्थापित होना पड़ सकता है, कृषि भूमि और जंगल नष्ट हो सकते हैं, और उनकी पारंपरिक आजीविका व सांस्कृतिक प्रथाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार के लिए यह परियोजना रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर एक जलविद्युत परियोजना बनाने की योजना बना रहा है; यही नदी भारत में प्रवेश करने पर 'सियांग' कहलाती है।

विरोध-प्रदर्शनों के बीच, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को कहा कि सरकार ने प्रभावित समुदायों से सलाह लिए बिना बांध निर्माण को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील की कि वे 'अपर सियांग' क्षेत्र में प्रस्तावित 36 घंटे के बंद को वापस ले लें। सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए खांडू ने कहा कि अभी केवल एक 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' (PFR) तैयार करने पर चर्चा हो रही है, ताकि परियोजना की व्यवहार्यता और इसके संभावित प्रभावों का आकलन किया जा सके। उन्होंने साफ किया कि बांध के वास्तविक निर्माण को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।