अरुणाचल में बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट: नौकरी की उम्मीद संग विस्थापन का डर

अरुणाचल प्रदेश: प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) ने कुछ स्थानीय निवासियों के बीच बेहतर सड़क संपर्क, रोजगार और सामाजिक सेवाओं तक आसान पहुंच की उम्मीदें जगाई हैं। वहीं दूसरी ओर, जमीन, पर्यावरण पर पड़ने वाले असर और सामुदायिक अधिकारों को लेकर चिंताएं लगातार विरोध-प्रदर्शनों को हवा दे रही हैं।

सियांग नदी के किनारे रहने वाले समुदायों के लिए, जहां कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित कनेक्टिविटी ने लंबे समय से विकास को बाधित किया है, इस मेगा जलविद्युत परियोजना ने एक बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या स्थानीय लोगों की आजीविका, सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण से समझौता किए बिना बुनियादी ढांचे के जरिए विकास हासिल किया जा सकता है?

बोलेंग कस्बे के एक युवा निवासी ओयिन ने कहा, "जब लोग इतने बड़े पैमाने की किसी परियोजना के बारे में सुनते हैं, तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि इससे क्या अवसर मिल सकते हैं। युवाओं को नौकरियों, बेहतर कनेक्टिविटी और यहीं रहकर अपना जीवन संवारने के लिए और अधिक अवसरों की जरूरत है।"

उन्होंने कहा कि सियांग नदी ने पीढ़ियों से इसके किनारे रहने वाले समुदायों के जीवन, संस्कृति और परिवेश को आकार दिया है।

यह परियोजना अभी 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' (PFR) के चरण में है, जिसका उद्देश्य इसकी तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करना है। राज्य सरकार का कहना है कि चल रहे इस आकलन का मतलब यह नहीं है कि परियोजना के निर्माण का फैसला ले लिया गया है।

हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने PFR से जुड़ी गतिविधियों और सर्वे के काम को तुरंत रोकने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने उन इलाकों से सुरक्षा बलों को हटाने की भी मांग की है, जो इस परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं।

राज्य सरकार का तर्क है कि यह परियोजना आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सकती है, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है, और अरुणाचल प्रदेश तथा पूरे देश के लिए जल और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकती है।

निवासी सुरक्षा उपायों के साथ विकास चाहते हैं

सियांग जिले के पारोंग गांव के निवासी एम. तामे का कहना है कि विकास और स्थानीय पहचान को बचाने को एक-दूसरे के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि विकास का मतलब सब कुछ खो देना है। अगर सही योजना बनाई जाए और स्थानीय लोगों को इसमें शामिल किया जाए, तो विकास का मतलब बेहतर स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें, संचार व्यवस्था और हमारे बच्चों के लिए नए अवसर भी हो सकते हैं।"

परियोजना से प्रभावित हो सकने वाले इलाकों के कई निवासियों ने जमीन की जरूरत, पुनर्वास, आजीविका, पर्यावरण पर पड़ने वाले असर और उनके समुदायों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी है। सियांग के डिप्टी कमिश्नर तायी टैगु ने इस प्रोजेक्ट को सियांग इलाके के लोगों के लिए एक संभावित वरदान बताया और कहा कि उन्हें सरकार की पहल का समर्थन करना चाहिए।

पिछले महीने यिंगकियोंग में हुई एक समीक्षा बैठक में, राज्य के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री ओजिंग टसिंग - जो SUMP पर बनी एम्पावर्ड हाई-लेवल कमेटी के प्रमुख भी हैं - ने लोगों की लगातार भागीदारी, पारदर्शिता और स्थानीय समुदायों से मिली प्रतिक्रिया (फीडबैक) के व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण की बात कही।

पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं और भरोसे की कमी

पर्यावरण कार्यकर्ता भानु टटाक ने कहा कि प्री-फिजिबिलिटी (शुरुआती व्यवहार्यता) चरण में भी स्थानीय लोगों की सहमति बहुत ज़रूरी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती, FIR दर्ज करने और प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से निवासियों और राज्य सरकार के बीच भरोसे की कमी पैदा हुई है।

टटाक ने कहा, "संवेदनशीलता की कमी के कारण अब राज्य सरकार पर भरोसा करना मुश्किल है।"

कुछ निवासियों के लिए, यह बहस सिर्फ़ पनबिजली प्रोजेक्ट का समर्थन या विरोध करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि उनकी ज़मीन और भविष्य पर असर डालने वाले फ़ैसले पारदर्शिता के साथ और उनकी भागीदारी से लिए जाएं।

अलुक, जिन्होंने अपना परिचय सिर्फ़ अपने पहले नाम से दिया, ने कहा कि इस मुद्दे से लोगों को विकास के समर्थकों और इसके नतीजों को लेकर चिंतित लोगों के विरोधी गुटों में नहीं बांटना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य यहीं बने। अगर कोई प्रोजेक्ट उस भविष्य में योगदान दे सकता है, तो लोग उसे समझना चाहेंगे। ज़रूरी बात यह है कि विकास लोगों के साथ मिलकर होना चाहिए, न कि सिर्फ़ उनके आस-पास।"

जैसे-जैसे प्री-फिजिबिलिटी की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, प्रस्तावित प्रोजेक्ट विकास, पर्यावरण संरक्षण और सियांग नदी के किनारे रहने वाले समुदायों के अधिकारों पर हो रही व्यापक चर्चा के केंद्र में बना हुआ है।