सियांग बांध पर खांडू का भरोसा, लोगों की सहमति से ही होगा निर्णय

बोरडुमसा: प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर बढ़ते विरोध और लोगों की चिंताओं के बीच, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आश्वासन दिया है कि बांध निर्माण के बारे में कोई भी फैसला व्यापक जन-परामर्श और लोगों की सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा।

सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए, खांडू ने कहा कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है, वह केवल 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' (PFR) तैयार करने तक सीमित है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि निर्माण कार्य या लोगों के विस्थापन को मंजूरी मिल गई है।

सियांग और अपर सियांग जिलों के निवासियों के लिए जारी एक विस्तृत बयान में, मुख्यमंत्री ने लोगों की उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की, जिनमें जबरन विस्थापन, बिना सहमति के पैतृक जमीन का अधिग्रहण और बस्तियों के डूबने का डर शामिल है। उन्होंने कहा कि इस शुरुआती आकलन का मकसद परियोजना की व्यवहार्यता (viability) की जांच करना, इसके संभावित प्रभावों को समझना और अन्य विकल्पों की पहचान करना है।

यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब पूरे सियांग क्षेत्र में चिंताएं बढ़ रही हैं। वहां पैतृक जमीन, विस्थापन, सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर काफी विरोध और बहस चल रही है।

परियोजना के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए, खांडू ने चीन का जिक्र किया। खबरों के अनुसार, चीन ने 19 जुलाई 2025 को यारलुंग त्सांगपो नदी पर मेडोग काउंटी में बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह जगह अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। चीन ने इस निर्माण के लिए भारत से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया और न ही नदी के निचले बहाव वाले देश (भारत) को कोई जानकारी दी।

खांडू ने बताया कि सियांग नदी के लगभग 65 प्रतिशत पानी का स्रोत चीन में है। इससे इस बात की चिंता बढ़ गई है कि नदी के निचले बहाव में पानी के प्रवाह में बदलाव आ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस क्षेत्र को कई तरह की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है—जैसे अचानक पानी का बहुत ज्यादा बहाव आना, या फिर सर्दियों के सूखे महीनों में पानी की भारी कमी हो जाना।

इन हालात को देखते हुए, उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को वैज्ञानिक आकलन और तकनीकी रूप से ठोस उपायों के जरिए, नदी के ऊपरी हिस्से (upstream) में होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियांग UMP उन विकल्पों में से एक हो सकता है, जिन पर विचार किया जा सकता है। इससे सियांग और ब्रह्मपुत्र नदियों में पारिस्थितिक प्रवाह (ecological flows) को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक फैसले के बाद, 7 फरवरी 2008 को इस परियोजना को 'राष्ट्रीय परियोजना' (National Project) घोषित किया था। खांडू ने बताया कि देश में जिन 16 परियोजनाओं को 'राष्ट्रीय परियोजना' का दर्जा दिया गया है, यह उनमें से एक है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि चल रही PFR (प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट) प्रक्रिया को बांध निर्माण की मंजूरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इसे एक शुरुआती आकलन बताया, जिसका उद्देश्य परियोजना की बुनियादी व्यवहार्यता तय करना, इसके संभावित परिणामों की जांच करना और कोई भी फैसला लेने से पहले अन्य विकल्पों पर विचार करना है।

'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' और 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' का जिक्र करते हुए, खांडू ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में जन-परामर्श और सहमति सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने अपने इस आश्वासन को सियांग और अपर सियांग के लोगों, आदि समुदाय और अरुणाचल प्रदेश की पूरी आबादी के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता बताया।

खांडू ने परियोजना के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और समूह यह दावा कर रहे हैं कि बांध निर्माण को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीन से जबरन हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे दावों से लोगों के बीच बेवजह डर और अनिश्चितता पैदा हो रही है।

सरकार के रुख का बचाव करते हुए, खांडू ने विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि बंद, नाकेबंदी और हमलों से जनता की मुश्किलें ही बढ़ेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और चेतावनी दी कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सियांग क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्थक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए 'अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम' (अरुणाचल मूल निवासी जनजाति मंच) और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के प्रयासों की भी सराहना की।

आदि समुदाय से सीधे अपील करते हुए, खांडू ने लोगों से कहा कि वे अफवाहों, गुस्से या गलत सूचनाओं के आधार पर अपने क्षेत्र का भविष्य तय न होने दें। उन्होंने कहा कि जन-प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और वे खुद भी लोगों के साथ खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार के सामने एक तरफ चीन द्वारा नदी के ऊपरी हिस्से में किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े रणनीतिक और जल-सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने का सवाल है, तो दूसरी तरफ स्थानीय समुदायों की जमीन, आजीविका, सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गहरी चिंताओं को दूर करने की चुनौती भी है।

यह देखना बाकी है कि खांडू के इन नए आश्वासनों से जनता का भरोसा फिर से बहाल हो पाता है या नहीं। परियोजना का भविष्य न केवल इसकी तकनीकी और रणनीतिक व्यवहार्यता पर, बल्कि उन समुदायों के भरोसे और सहमति पर भी निर्भर करेगा, जो इससे प्रभावित हो सकते हैं।