ARUNACHAL विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन प्रमुख विधेयक पेश

ARUNACHAL अरुणाचल : अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को तीन महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों के साथ शुरू हुआ, जिनका उद्देश्य राज्य के कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के उपाय) विधेयक पेश करके सत्र की अगुवाई की। यह कानून स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों और निगमों में भूमिकाओं सहित राज्य सरकार के पदों पर भर्ती के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं और अनुचित साधनों के उपयोग को संबोधित करने और रोकने का प्रयास करता है। इस विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए तीन से पांच साल की कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रावधान है। इसमें ऐसे अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

कानून, विधायी और न्याय मंत्री केंटो जिनी ने अरुणाचल प्रदेश संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें पुराने कानूनी संदर्भों को अद्यतन कानून से बदलने का प्रस्ताव है। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता 1860 और अन्य पुराने कानूनों की शर्तों को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बदलना है, ताकि राज्य के कानून समकालीन कानूनी मानकों के अनुरूप हों।

इसके अतिरिक्त, भूमि प्रबंधन मंत्री बालो राजा ने संशोधित रूप में बालीपारा/तिरप/सादिया फ्रंटियर ट्रैक्ट झूम भूमि विनियमन विधेयक पेश किया, जो क्षेत्र में भूमि प्रबंधन नीतियों में एक महत्वपूर्ण अद्यतन को दर्शाता है।