जेएसीपीडीएफ ने जीडीएस पदों पर मांग दोहराई

अरुणाचल प्रदेश :डाक विभाग फियास्को (जेएसीपीडीएफ) के लिए संयुक्त कार्रवाई समिति ने ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की भर्ती प्रक्रिया में राज्य सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है, और उससे आग्रह किया है कि वह भर्ती नियमों में अधिवास प्रमाण या आवासीय प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाए। विभिन्न केंद्र सरकार की नौकरियों में।”

“चूंकि यह राज्य सरकार का नीतिगत मामला है, इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि हमारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके। हम किसी भी गैर-एपीएसटी उम्मीदवारों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी मंशा है कि हमारे बेरोजगार युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और जिन लोगों का चयन किया गया है, उन्हें उन ग्रामीणों के साथ संवाद करने के लिए स्थानीय बोली जाननी होगी जो हिंदी या अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ”समिति के अध्यक्ष किपा कानम ने कहा।

उन्होंने कहा कि “डाक विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में गैर-एपीएसटी को जीडीएस पदों की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया को रोकने की मांग पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है; अरुणाचल प्रदेश में 866 डाकघर शाखाओं में गैर-एपीएसटी जीडीएस नियुक्तियों को रद्द करना; और स्वदेशी बेरोजगार युवाओं को जीडीएस के रूप में नियुक्त करने का मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।''

इस बीच, राज्य के डाक विभाग ने 26 सितंबर को दीमापुर (नागालैंड) में आयोजित होने वाले 'रोजगार मेले' में शारीरिक भागीदारी रद्द करने का फैसला किया है।

समिति ने कहा कि उसने "जिलेवार जागरूकता पैदा करने का निर्णय लिया है, विशेष रूप से गांव बुरास और पंचायत नेताओं के लिए, ताकि वे अपने स्थानों पर गैर-एपीएसटी को कोई सिफारिश न करें और गैर-एपीएसटी को अपनी सिफारिश, यदि कोई हो, वापस ले लें।" समिति के संयोजक राज पाओ ने जानकारी दी.