भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के 'संवेदनहीन' प्रयासों की निंदा की

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयास को दृढ़ता से खारिज कर दिया और कहा कि मनगढ़ंत नाम बताने से “इस वास्तविकता में बदलाव नहीं आएगा कि राज्य हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहेगा।”

“चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयासों पर कायम है। हम ऐसे प्रयासों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा, मनगढ़ंत नाम देने से यह वास्तविकता नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे।

चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य पर अपना दावा जताने के लिए हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों की एक सूची जारी की है। भारत चीन द्वारा स्थानों के इस तरह के नाम बदलने को खारिज करता रहा है।

उसके सरकारी ग्लोबल टाइम्स की 30 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने ज़ंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की, यह नाम चीन अरुणाचल प्रदेश के लिए उपयोग करता है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ज़ंगनान क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले 30 अतिरिक्त स्थानों के नाम आधिकारिक तौर पर सामने आए हैं।

चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 2017 में ज़ंगनान में छह स्थानों के तथाकथित मानकीकृत नामों की पहली सूची जारी की, जबकि 15 स्थानों की दूसरी सूची 2021 में जारी की गई और उसके बाद 2023 में 11 स्थानों के नामों के साथ एक और सूची जारी की गई।

ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 मई, 2024 से प्रभावी होने के लिए कार्यान्वयन के उपाय अनुच्छेद 13 में निर्धारित हैं कि "विदेशी भाषाओं में ऐसे नाम रखें जो चीन के क्षेत्रीय दावों और संप्रभुता अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें प्राधिकरण के बिना सीधे उद्धृत या अनुवादित नहीं किया जाएगा।"

भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के ऐसे प्रयासों को बार-बार खारिज किया है।

सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नाम बदलने से कोई असर नहीं पड़ेगा और पूर्वोत्तर राज्य हमेशा भारत का हिस्सा था, है और रहेगा.