ईटानगर में अवैध धार्मिक ढांचों को गिराया जाएगा, ILP सिस्टम को कड़ा किया जाएगा

ITANAGAR ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने ज़िला प्रशासन को राज्य की राजधानी में सभी गैर-कानूनी धार्मिक ढांचों की पहचान करने और उन्हें गिराने का निर्देश दिया है। यह बात स्थानीय युवा संगठनों के कथित बिना इजाज़त निर्माण और गैर-कानूनी इमिग्रेशन को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बीच कही गई है।

मुख्यमंत्री का यह बयान कई युवा संगठनों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद आया है, जिन्होंने बिना कागज़ात वाले बसने वालों पर ईटानगर कैपिटल रीजन (ICR) में बिना इजाज़त धार्मिक ढांचों (मस्जिदों) को बनाने का आरोप लगाया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

खांडू ने यहां रिपोर्टरों से कहा, "मैंने पहले ही संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को राज्य की राजधानी में सभी बिना इजाज़त धार्मिक ढांचों की पहचान करने और उन्हें गिराने का निर्देश दे दिया है।"

उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR), 1873 के तहत इनर लाइन परमिट (ILP) सिस्टम से सुरक्षित है, जो स्थानीय समुदायों, ज़मीन और संस्कृति की सुरक्षा के लिए गैर-निवासियों के प्रवेश को रेगुलेट करता है।

खांडू ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही गैर-कानूनी प्रवासियों पर ज़्यादा असरदार तरीके से नज़र रखने और उन्हें रोकने के लिए एक नया डिजिटाइज़्ड ILP सिस्टम शुरू करेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया, "पहले ILP सिस्टम को ठीक से मॉनिटर नहीं किया जा सकता था। अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद नए नियम लागू होंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि नए सिस्टम के तहत, राज्य के बाहर से मज़दूर लाने वाले मालिकों को वेरिफिकेशन के लिए सरकार को बताना होगा, यह कदम गैर-कानूनी माइग्रेशन को रोकने के लिए उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि BEFR को और मज़बूत बनाने के लिए इसमें और बदलाव किए जाएंगे।