होम मिनिस्टर मामा नाटुंग का बयान, AFSPA क्षेत्र में कार्रवाई पूरी तरह केंद्र सरकार और NI के नियंत्रण में

Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश: राज्य गृह मंत्री मामा नाटुंग ने स्पष्ट किया है कि राज्य के कुछ जिलों में लागू आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर) एक्ट, AFSPA के तहत होने वाली सभी सुरक्षा कार्रवाई, एनकाउंटर, गिरफ्तारियां और अन्य ऑपरेशन पूरी तरह केंद्र सरकार और राष्ट्रीय जांच (National Investigation, NI) के नियंत्रण में होती हैं। मामा नाटुंग ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "कुछ आधिकारिक जिलों में AFSPA लागू है… सभी एनकाउंटर, गिरफ्तारी या कोई अन्य कार्रवाई — यह पूरी तरह भारतीय सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के नियंत्रण में होती है। हमारी पुलिस केवल सहयोग प्रदान कर सकती है, लेकिन सभी कार्रवाई, गिरफ्तारियां और ऑपरेशन अंततः केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।"

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य पुलिस की भूमिका सीमित है। पुलिस बल सिर्फ सहायता प्रदान कर सकते हैं, जैसे स्थानीय जानकारी या क्षेत्रीय निगरानी में मदद करना। जबकि वास्तविक सैन्य और केंद्रीय एजेंसी ऑपरेशन NI की निगरानी और निर्देशानुसार होते हैं। मामा नाटुंग का यह बयान ऐसे समय में आया है जब AFSPA क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति और नागरिक सुरक्षा पर चर्चा बढ़ी है। राज्य सरकार की ओर से यह दोहराया गया है कि किसी भी विवाद या सुरक्षा चुनौती के मामले में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच स्पष्ट जिम्मेदारी और समन्वय आवश्यक है।

गृह मंत्री ने कहा कि AFSPA के तहत किए गए कदम और अभियानों में पारदर्शिता बनाए रखना प्राथमिकता है, ताकि सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार स्थानीय लोगों की सुरक्षा, विकास और अधिकारों को नजरअंदाज नहीं करती, और सभी कार्रवाई कानूनी ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार होती है। मामा नाटुंग ने जोर दिया कि राज्य सरकार स्थानीय पुलिस बल को सक्षम और प्रशिक्षित करने में लगी हुई है, ताकि वे AFSPA क्षेत्रों में सहयोग और निगरानी में प्रभावी भूमिका निभा सकें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ नियमित बैठकें और समन्वय जारी हैं, ताकि नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी ऑपरेशन में गलतफहमी या सीमा पार न हो।

विशेष रूप से AFSPA के तहत राज्यों को सीमित अधिकार दिए गए हैं, और इस कानून का उद्देश्य उग्रवाद, आतंकवाद और अन्य गंभीर सुरक्षा खतरों को नियंत्रित करना है। राज्य सरकार ने बार-बार यह कहा है कि किसी भी तरह की कार्रवाई स्थानीय समुदाय के हित और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए होनी चाहिए। मामा नाटुंग के बयान से स्पष्ट होता है कि AFSPA क्षेत्र में केंद्र और NI की भूमिका प्रमुख है, जबकि राज्य और स्थानीय पुलिस केवल सहायता और समन्वय के लिए सीमित हैं। यह स्थिति अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच संतुलित और नियंत्रित कार्रवाई सुनिश्चित करती है।