एपीपीसीएस पेपर विफलता पर एचएम ने संगठनों से की मुलाकात, अब तक 42 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार

गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने बुधवार को कहा, "अब तक अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में 42 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 22 नियमित हैं जबकि 20 प्रोबेशन पर हैं।"

ऑल नइशी स्टूडेंट्स यूनियन और पैन अरुणाचल संयुक्त संचालन समिति के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री ने आगे बताया कि सरकार ने उनकी सभी मांगों पर सहमति जताई है।

फेलिक्स ने बताया कि 2014 से 2022 तक अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य और अन्य सभी अधिकारियों को तुरंत जांच प्रक्रिया के दायरे में लाया जाना चाहिए।

मंत्री ने कहा कि चूंकि सरकार ने पहले ही जांच के लिए एक व्यापक आदेश दिया है, "जो कोई भी शामिल है, उसकी जांच की जानी चाहिए।"

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के आदेश से जिला एवं सत्र न्यायालय यूपिया को फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित किया गया है.उन्होंने कहा, "सरकार पहले ही शिकायत निवारण समिति गठित करने के लिए आयोग से अनुरोध कर चुकी है।"

मुदंग याबयांग नामक विकलांग व्यक्ति के मामले के बारे में मंत्री ने कहा कि एपीपीएससी के सक्रिय रूप से शुरू होने के बाद उसके मामले की फिर से जांच की जाएगी।

राज्य में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की मांग पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि इस मामले में निदेशालय को 10 मार्च को पत्र भेजा जा चुका है.

गृह मंत्री ने आगे नागरिकों से अपील की है कि वे इस मुद्दे को आगे न बढ़ाएं बल्कि समस्या को हल करने के लिए साथ आएं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए।