अरुणाचल प्रदेश
Arunachal में नदी कटाव से तबाही: मेबो में कृषि भूमि जलमग्न, नुकसान का आकलन शुरू
Pasighat पासीघाट: सोमवार को ज़िला प्रशासन और जल संसाधन विभाग (WRD) की एक संयुक्त टीम ने अरुणाचल प्रदेश के मेबो सब-डिविजन के बोरगुली गाँव में बाढ़ से प्रभावित 'कोंगकिन वेट राइस कल्टिवेशन' (WRC) खेतों का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सियांग नदी के किनारे ज़बरदस्त कटाव से हुए नुकसान का जायज़ा लेने के लिए किया गया था।
WRD के असिस्टेंट इंजीनियर इंजीनियर बानी लैंगकम के अनुसार, मॉनसून की लगातार बाढ़ के कारण नदी के किनारे का लगभग 600 मीटर हिस्सा कट गया है और 3 अगस्त तक लगभग 10,800 वर्ग मीटर कृषि भूमि बह गई है। इस कटाव ने कोंगकिन WRC खेतों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जो इस इलाके के कई किसान परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत हैं।
निरीक्षण टीम का नेतृत्व पासीघाट ADC (मुख्यालय) और प्रभारी डिप्टी कमिश्नर पेबिका लेगो ने किया। मौजूद अन्य अधिकारियों में मेबो ADC नैन्सी यिरांग, नामसिंग सर्कल ऑफिसर टोइमी तागी, WRD असिस्टेंट इंजीनियर बानी लैंगकम, बोरगुली गाँव के मुखिया (गाँव बूढ़ा) नोगेन यिरांग और स्थानीय निवासी शामिल थे।
दौरे के दौरान, अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का जायज़ा लिया और नुकसान के स्तर का आकलन किया। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि एक विस्तृत आकलन रिपोर्ट तैयार की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को सौंपी जाएगी, साथ ही बाढ़ नियंत्रण और कटाव को रोकने के लिए दीर्घकालिक उपायों के प्रस्ताव भी दिए जाएँगे।
इस बीच, मेबो के विधायक ओकेन तायेंग, जिन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के निरीक्षण का निर्देश दिया था, ने राज्य सरकार से सियांग नदी के किनारे बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव की समस्याओं से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि बोरगुली, सेरम, नामसिंग, मेर, गाडुम और सिगार जैसे गाँवों को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि बाढ़ कृषि खेतों और रिहायशी ज़मीन को काट देती है, जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका प्रभावित होती है।
स्थायी समाधान की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, तायेंग ने सिगार गाँव से मेर गाँव तक सियांग नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा तटबंध बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि निचले मेबो और मोंगगु बांग्गो इलाकों में लोगों, कृषि भूमि और बुनियादी ढाँचे को बाढ़ से होने वाले बार-बार के नुकसान से बचाने के लिए इस परियोजना के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी।
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