द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित, उच्चतम स्तर की गुणवत्तापूर्ण बहस की जरूरत पर बल दिया

भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू ने 21 फरवरी, 2023 को इटागनार में अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि अनुशासन और मर्यादा संसदीय प्रणाली की पहचान है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बहस की सामग्री और गुणवत्ता उच्चतम स्तर की हो। साथ ही हमें विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि अरुणाचल प्रदेश विधान सभा ने संसदीय लोकतंत्र के उच्चतम मानकों को बनाए रखा है। उन्होंने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यधिक सम्मान बनाए रखने के लिए विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों की सराहना की।

राष्ट्रपति ने कहा कि आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन गंभीर मुद्दे हैं। हमें इन चिंताओं का समाधान शीघ्र खोजना होगा। ये मामले अरुणाचल प्रदेश जैसे भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि इस राज्य के नीति निर्माताओं ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है। अरुणाचल प्रदेश ने पक्के घोषणा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने का संकल्प लिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अन्य राज्य भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए इस मॉडल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

राष्ट्रपति ने 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत 'ई-विधान' - कागज रहित डिजिटल यात्रा - को लागू करने के लिए अरुणाचल प्रदेश विधान सभा की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022 को 'ई-गवर्नेंस का वर्ष' घोषित किया है और कई ई-गवर्नेंस परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये परियोजनाएं न केवल प्रशासनिक सुधारों में मदद करेंगी बल्कि आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने में भी योगदान देंगी।

राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए असेंबली लाइब्रेरी तक निःशुल्क पहुंच उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि 'अपनी सभा को जानो' पहल के तहत, यह सभा समय-समय पर छात्रों को विधायी कामकाज से परिचित कराने के लिए आमंत्रित करती है। उन्होंने विश्वास जताया कि युवा पीढ़ी इन सुविधाओं का लाभ उठाएगी और देश व प्रदेश की प्रगति में योगदान देगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की भूमि में सदियों से स्वशासन और जमीनी लोकतंत्र की एक जीवंत प्रणाली मौजूद है। इस राज्य के लोगों ने आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है, जो उनकी राजनीतिक चेतना और लोकतंत्र में विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि नागरिक जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि वे प्रदेश के विकास एवं जनकल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। राज्य के शीर्ष नीति निर्माताओं के रूप में विधानसभा के सदस्यों की राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश के समग्र और समावेशी विकास के लिए हर कार्यक्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी होनी चाहिए। अरूणाचल प्रदेश विधान सभा सहित सभी राज्य विधान सभाओं के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व की अन्य संस्थाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति में एक प्रमुख हितधारक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र लंबे समय से सड़क, रेल और हवाई संपर्क की कमी के कारण आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रहा है। लेकिन केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि अरुणाचल प्रदेश में विकास का सूरज चमक रहा है। उन्होंने कहा कि समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों के साथ, अरुणाचल प्रदेश में एक आकर्षक निवेश गंतव्य और व्यापार और व्यवसाय का केंद्र बनने की पूरी क्षमता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र के लोग अपनी जड़ों से कटे बिना विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें, हमें इस क्षेत्र की परंपरा, संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने पर जोर देने की आवश्यकता है। अरुणाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधि के रूप में, इस विधानसभा के सदस्यों को राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं की समृद्धि को बनाए रखते हुए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।