अरुणाचल में चर्चा: चकमा समुदाय के अपनेपन और अधिकारों का मुद्दा उठा

डिगबोई: अरुणाचल प्रदेश के चकमा समुदाय के एक सदस्य ने सिविल सोसाइटी संगठनों, छात्र संगठनों, राजनीतिक दलों और मूल निवासी समुदायों से अपील की है कि वे दशकों पुराने अविश्वास को पीछे छोड़ें और समुदाय की पहचान, ज़मीन, कागज़ात और अपनेपन से जुड़ी चिंताओं पर बातचीत करें।

इस पत्रकार को उस पत्र की एक कॉपी मिली है, जिसके लेखक ने खुद को सिर्फ़ "अरुणाचल प्रदेश का एक आम चकमा" बताया है। लेखक का कहना है कि वे कोई नेता या एक्टिविस्ट नहीं, बल्कि राज्य में जन्मे एक आम चकमा हैं और वे बेहतर समझ और मेल-मिलाप के लिए व्यक्तिगत अपील कर रहे हैं।

पत्र में अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी समुदायों की अपनी पहचान, ज़मीन, संस्कृति और आबादी से जुड़े हितों की रक्षा को लेकर चिंताओं को माना गया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि इन चिंताओं की वजह से चकमा समुदाय को बाहरी लोगों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

लेखक ने कागज़ात, ज़मीन के मालिकाना हक और मौकों तक पहुँच को लेकर अनिश्चितता को चकमा परिवारों की कई पीढ़ियों पर बोझ बताया है, जो इसी राज्य में पले-बढ़े हैं।

लेखक पूछते हैं, "क्या आप जानते हैं कि कैसा लगता है जब आप कोई फ़ॉर्म भरते हैं और उस बॉक्स पर रुक जाते हैं जहाँ आपके मूल राज्य (डोमिसाइल) के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि जिस जगह को आप हमेशा से अपना घर मानते आए हैं, उसी पर सवाल उठाए जा रहे हों?"

पत्र में कहा गया है कि समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब बच्चों के साथ भेदभाव होता है या उन्हें "शरणार्थी" या "बाहरी" कहा जाता है। लेखक का तर्क है कि ऐसे अनुभवों का अरुणाचल प्रदेश में जन्मे और पले-बढ़े युवाओं पर लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है।

लेखक ने चकमा आबादी के कुछ हिस्सों की आर्थिक कमज़ोरी की ओर भी इशारा किया है और दावा किया है कि कुछ परिवार किराएदारी और खेती-बाड़ी में मज़दूरी पर निर्भर हैं, जबकि जिस ज़मीन पर वे खेती करते हैं, उस पर उनका पक्का मालिकाना हक नहीं है।

पत्र में आगे यह भी दावा किया गया है कि कागज़ात से जुड़ी दिक्कतों की वजह से समुदाय के कुछ लोग कमज़ोर और आदिवासी आबादी के लिए बनी कल्याणकारी और विकास योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाए हैं।

इस अपील के केंद्र में 'अपनेपन' का सवाल है।

1960 के दशक में इस इलाके में चकमा और हाजोंग परिवारों के बसाए जाने से जुड़ी ऐतिहासिक परिस्थितियों का ज़िक्र करते हुए लेखक कहते हैं कि तब से समुदाय की कई पीढ़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में ही पैदा हुई हैं और पली-बढ़ी हैं।

लेखक कहते हैं, "हममें से ज़्यादातर लोग इन्हीं पहाड़ियों में पैदा हुए हैं। यही एकमात्र मातृभूमि है जिसे हम जानते हैं।" इस चिट्ठी में चकमा समुदाय के बारे में फैली गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की गई है। इनमें यह सोच भी शामिल है कि चकमा लोग बाहरी हैं, आबादी के संतुलन के लिए खतरा हैं या अरुणाचल प्रदेश की मूल पहचान को बदलना चाहते हैं।

लेखक का कहना है कि गैर-कानूनी तरीके से आने वाले लोगों और आबादी में बदलाव को लेकर चिंताएं जायज हैं, लेकिन वे लोगों से अपील करते हैं कि वे इन मुद्दों को उन समुदायों की असल जिंदगी से अलग करके देखें जो पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहे हैं।

चिट्ठी में कहा गया है, "हम कोई ऐसा राजनीतिक आंदोलन नहीं हैं जो किसी पर हावी होना चाहता हो। हम परिवार हैं - किसान, छात्र, दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर और किराएदार - जो उस जगह पर सम्मान के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम अपना घर कहते हैं।"

लेखक चकमा संस्कृति की कुछ खासियतों का भी जिक्र करते हैं, जैसे पारंपरिक बुनाई, झूम खेती, गांव की पारंपरिक संस्थाएं और बीजू व अल पालोनी जैसे त्योहार। चिट्ठी के अनुसार, ये परंपराएं पूर्वोत्तर की व्यापक आदिवासी परंपराओं से मिलती-जुलती हैं।

लेखक कहते हैं, "हम आपसे उतने अलग नहीं हैं जितना अफवाहों में बताया जाता है।" उनका तर्क है कि चकमा सांस्कृतिक पहचान मूल निवासी परंपराओं और पहाड़ी समाजों के व्यापक परिवेश में विकसित हुई है।

चिट्ठी में माना गया है कि अविश्वास के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें जानकारी की कमी, अफवाहें, राजनीतिक हित और खुद चकमा समुदाय के भीतर आपसी मतभेद शामिल हैं। इसके बजाय, इसमें समुदायों के बीच खुली बातचीत का आह्वान किया गया है।

लेखक पूछते हैं, "मैं पूछता हूं - मुझ जैसे आम आदमी ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उसे इतनी नफरत और सामूहिक बदनामी का सामना करना पड़ रहा है?"

इस अपील में एक ऐसे बीच के रास्ते की मांग की गई है जो अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी समुदायों की चिंताओं और अधिकारों को मान्यता दे, साथ ही चकमा लोगों को अपनी अलग आदिवासी पहचान बनाए रखने और मुख्यधारा में सार्थक रूप से शामिल होने का मौका दे।

लेखक कहते हैं, "मैं आपसे अपनी पहचान, अपनी चिंताओं या अपनी मातृभूमि की रक्षा के अधिकार को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं उन अधिकारों का पूरा सम्मान करता हूं।"

"मैं बस इतना चाहता हूं कि आप हमें वैसा ही देखें जैसे हम हैं - किसी खतरे के तौर पर नहीं, बल्कि एक छोटे से आदिवासी समुदाय के तौर पर जो पीढ़ियों से यहां रह रहा है।"

लेखक का तर्क है कि हमेशा के लिए अलग-थलग करने या अलगाव के बजाय, मुख्यधारा में शामिल होना आगे बढ़ने का एक रास्ता हो सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुए हैं और जिन्हें लगातार अपनी पहचान और अपनेपन को लेकर सवालों का सामना करना पड़ता है।

लेखक कहते हैं, "मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा समय आएगा जब किसी बच्चे को यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या वह यहां का है, या वह कहां का है।" “हम बहुत लंबे समय से एक ही आसमान के नीचे रह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि समय के साथ, हम इसे एक ही घर कह सकेंगे — साथ मिलकर।”

लेखक और पत्र की सच्चाई के बारे में पूछे जाने पर, चकमा राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (CRDO) के अध्यक्ष महेंद्र चकमा ने कहा...