Dibrugarh: ILP उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई शुरू, लोअर दिबांग घाटी में 118 उल्लंघनकर्ता पकड़े

Dibrugarh: ST बचाओ आंदोलन कमेटी के हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद अरुणाचल प्रदेश के अधिकारियों ने इनर लाइन परमिट (ILP) सिस्टम के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने लोअर दिबांग वैली जिले में 100 से ज़्यादा उल्लंघन करने वालों का पता लगाया है।

राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग ने शुक्रवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस की अगुवाई में चल रहे एनफोर्समेंट ड्राइव के तहत लोअर दिबांग वैली में 118 ILP उल्लंघन करने वालों का पता चला है।

नटुंग ने X पर एक पोस्ट में कहा, "लोअर दिबांग वैली में 118 ILP उल्लंघन करने वालों का पता चलना दिखाता है कि अरुणाचल पुलिस कितनी गंभीरता से अपने कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कर रही है और हमारे मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा कर रही है।"

उन्होंने कहा कि ILP सिस्टम एक "कानूनी सिस्टम" है जिसका मकसद राज्य की पहचान की रक्षा करना है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश में आने वाले सभी बाहरी लोगों को ILP नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

मंत्री ने आगे कहा, "उल्लंघन करने पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।" नटुंग ने एम्प्लॉयर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों से यह भी कहा कि वे राज्य में काम पर रखने से पहले गैर-लोकल वर्कर्स का सही वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन पक्का करें।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, ILP का उल्लंघन अक्सर तब हुआ है जब कॉन्ट्रैक्टर्स राज्य के बाहर से बिना वैलिड परमिट या कंस्ट्रक्शन के काम के लिए डॉक्यूमेंटेशन के मज़दूरों को लाते हैं। कुछ निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश में एंट्री को आसान बनाने के लिए कुछ मामलों में नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था।

यह सख्ती अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में ILP सिस्टम को और मज़बूत करने के उपायों को मंज़ूरी देने के कुछ दिनों बाद आई है।

यह फ़ैसला शेड्यूल्ड ट्राइब बचाओ आंदोलन कमेटी द्वारा बुलाए गए 36 घंटे के बंद के बाद आया, जिससे गुरुवार को राज्य के कुछ हिस्सों में आम ज़िंदगी में रुकावट आई।

बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत जारी इनर लाइन परमिट, उन भारतीय नागरिकों के लिए ज़रूरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो अरुणाचल प्रदेश के परमानेंट निवासी नहीं हैं और राज्य में एंट्री करना चाहते हैं।

ILP सिस्टम का मकसद स्थानीय समुदायों की रक्षा करना, सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना और राज्य में बाहरी लोगों की एंट्री को रेगुलेट करना है।