अरुणाचल प्रदेश
Assam में जंगल हटाने की कार्यवाही तेज, नागांव में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि मुक्त
Guwahati गुवाहाटी: शनिवार को एक बड़े बेदखली अभियान में, असम प्रशासन ने नागांव जिले के लुटिमारी में लगभग 795 हेक्टेयर रिज़र्व जंगल की ज़मीन खाली कर दी, जिससे लगभग 1,500 परिवार बेघर हो गए जो दशकों से वहां रह रहे थे।
अधिकारियों ने कहा कि सैकड़ों हथियारबंद लोगों के साथ किया गया यह ऑपरेशन, निवासियों को पहले दिए गए तीन महीने के बेदखली नोटिस के बाद किया गया।
सरकार का कहना है कि यह कदम जंगल की सुरक्षा और इंसान-हाथी टकराव को कम करने के लिए ज़रूरी है।
जिले के अधिकारियों के अनुसार, निवासियों को शुरू में इलाका खाली करने के लिए दो महीने का समय दिया गया था। बाद में, स्थानीय लोगों की रिक्वेस्ट पर, प्रशासन ने एक महीने का और समय दिया, जिससे यह कुल तीन महीने हो गया।
एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “परिवारों ने खुद ही हटने के लिए और समय मांगा था। हम मान गए। उन्हें डेडलाइन के बारे में पूरी जानकारी थी।”
शनिवार सुबह तक, 1,100 से ज़्यादा परिवारों ने अपने कच्चे और पक्के दोनों तरह के घर तोड़ दिए थे और अपने सामान के साथ बाहर निकल गए थे। फॉर्मल तोड़-फोड़ अभियान के दौरान, प्रशासन ने बाकी घरों को भी खाली कर दिया।
बेदखल किए गए कई परिवारों ने रिपोर्टर्स को बताया कि वे 40 साल से इस इलाके में रह रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि यह ज़मीन रिज़र्व फ़ॉरेस्ट की कैटेगरी में आती है।
एक रहने वाले ने कहा, “हमने ऑर्डर के हिसाब से अपने घर हटा दिए थे। लेकिन अब हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर सरकार ने हमारे लिए ज़मीन का इंतज़ाम किया होता, तो बेहतर होता। हम सही रिहैबिलिटेशन चाहते हैं।”
स्पेशल चीफ़ सेक्रेटरी (फ़ॉरेस्ट) एम.के. यादव ने कहा कि बेदखली से फ़ॉरेस्ट इकोसिस्टम को ठीक करने और इलाके में इंसान-हाथी टकराव के बढ़ते मामलों को कम करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, “वाइल्डलाइफ़ और इंसानों के बीच टकराव को रोकने के लिए फ़ॉरेस्ट की ज़मीन से कब्ज़ा हटाना ज़रूरी है। यह एक कंज़र्वेशन-ड्रिवन ऑपरेशन है।”
राइट्स ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2016 में असम में BJP के सत्ता में आने के बाद से, कई ज़िलों में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलाए गए हैं, ज़्यादातर मुस्लिम-बहुल, बंगाली बोलने वाली बस्तियों में।
चीफ़ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा सरमा ने बार-बार इन ऑपरेशन्स का बचाव किया है, और इन्हें पब्लिक ज़मीन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि मई 2021 में उनके ऑफिस संभालने के बाद से 160 sq km से ज़्यादा ज़मीन को कब्ज़े से आज़ाद कराया गया है।
कई बेघर लोगों ने कहा कि उनके परिवार दशकों पहले इस इलाके में चले गए थे, जब ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव में उनकी पुरखों की ज़मीन चली गई थी, जो असम में एक बड़ी एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम है।
एक बुज़ुर्ग निवासी ने याद करते हुए कहा, “कई साल पहले नदी हमारी ज़मीन खा गई थी। हम यहाँ ज़िंदा रहने के लिए आए थे। हमें नहीं पता था कि यह जंगल की ज़मीन है।”
लुटिमारी ऑपरेशन के साथ, जंगल और सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े पर राज्य सरकार की घोषित ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी के तहत एक और बड़ा इकोलॉजिकल ज़ोन साफ़ कर दिया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि साफ़ की गई ज़मीन का इस्तेमाल अब “नेचुरल जंगल को ठीक करने और फिर से बनाने” के लिए किया जाएगा।
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