चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार "खुला रहस्य Arunachal के सीएम ने छात्र संगठन को चेताया

Arunachal अरुणाचल : मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ (AAPSU) से "भ्रष्टाचार" से दूर रहने और अपनी चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ बनाने का आग्रह किया।राज्य के शीर्ष छात्र संगठन द्वारा आयोजित अंतर-जनजाति उत्सव के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए खांडू ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी संगठन के कामकाज में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।"आप जानते होंगे कि हमने तत्कालीन विशेष जांच प्रकोष्ठ (SIC) को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में अपग्रेड किया है, जिससे राज्य में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इसे और अधिक ताकत मिलेगी। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार केवल सरकार और उसके कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है," उन्होंने कहा।खांडू ने कहा कि राज्य चयन बोर्ड की स्थापना और राज्य लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन जैसे सुधारों के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, AAPSU को अपनी चुनाव प्रक्रिया में "धन कारक" को रोकने के लिए सुधार लाने की आवश्यकता है।

"यह एक खुला रहस्य है कि छात्र संगठनों के चुनावों के दौरान भारी मात्रा में धन का आदान-प्रदान होता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए इस भ्रष्ट प्रथा को रोकने के लिए AAPSU को आगे आना चाहिए। खांडू ने नेताओं से AAPSU से परे अपने भविष्य के बारे में भी सोचने को कहा। उन्होंने सवाल किया, "हां, अतीत में AAPSU के कई नेता राजनीति में आए और मंत्री और विधायक बने। लेकिन क्या कोई छात्र नेता केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सिविल सेवाओं में पहुंचा है?" उन्होंने कहा कि सक्रिय छात्र नेताओं को भी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यूपीएससी और एपीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को पास करके उदाहरण पेश करना चाहिए, जो हजारों युवाओं को प्रेरित करेगा जो छात्र संगठनों में भी सक्रिय हैं। खांडू ने कहा कि AAPSU का गठन 1972 में चकमा-हाजोंग शरणार्थी मुद्दे को हल करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया था। मुख्यमंत्री ने पूछा, "AAPSU 53 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से राज्य में चकमा और हाजोंग के स्थायी निवास के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन आज हम कहां हैं? क्या मुद्दा हल हो गया है?" उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार शरणार्थी मुद्दे को हमेशा के लिए हल करने की स्थिति में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शरणार्थियों को स्थायी निवास देने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उनकी सरकार इस संबंध में गृह मंत्रालय से गंभीरता से बात कर रही है। उन्होंने कहा, "हमें जल्द ही स्थायी समाधान की उम्मीद है।" राज्य की विविधता की प्रशंसा करते हुए खांडू ने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (APFRA) 1978 किसी विशेष धर्म के पक्ष में या उसके खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, "हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। कोई बौद्ध व्यक्ति चाहे तो हिंदू बन सकता है। कोई भी हिंदू स्वदेशी धर्म का अनुयायी बन सकता है। इसी तरह, कोई भी स्वदेशी धर्म का अनुयायी ईसाई या हिंदू बन सकता है। यह एक व्यक्तिगत पसंद है और यह अधिनियम इस स्वतंत्रता को नहीं छीनने वाला है।" खांडू ने कहा कि APFRA के नियम बनाए जाने हैं, क्योंकि यह उच्च न्यायालय का आदेश है। उन्होंने कहा, "राज्य में रहने वाले और धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक धार्मिक समुदाय के साथ परामर्श के बाद ही नियम बनाए जाएंगे।"