Arunachal में APFRA ’78 को लेकर कांग्रेस का संवैधानिक रुख

Arunachal अरुणाचल: कांग्रेस कमेटी (APCC) ने 'अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 1978' (APFRA ’78) से जुड़े मुद्दों पर अपना रुख फिर से दोहराया है। पार्टी का कहना है कि उसका नज़रिया संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है, न कि धर्म-आधारित राजनीति पर।

अरुणाचल प्रदेश के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के इंचार्ज की मौजूदगी में APCC अध्यक्ष बोसीराम सिराम द्वारा जारी पिछले प्रेस बयान का ज़िक्र करते हुए, पार्टी ने कहा कि इस मामले पर उसका रुख पूरी तरह से साफ़ है।

APCC के अनुसार, उसकी प्राथमिकता भारत के संविधान में शामिल धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद के सिद्धांतों के मुताबिक संवैधानिक शासन, समान अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और सभी समुदायों के बीच मिल-जुलकर रहने की भावना को बनाए रखना है।

पार्टी ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार द्वारा लिया गया कोई भी फ़ैसला या कार्रवाई उन संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए जो गणतंत्र की नींव हैं। पार्टी का मानना ​​है कि कोई भी नीति या प्रशासनिक कदम इन बुनियादी प्रतिबद्धताओं से अलग नहीं होना चाहिए।

APCC ने आगे कहा कि सभी फ़ैसलों में समाज के सभी वर्गों और संबंधित लोगों की भावनाओं, उम्मीदों और चिंताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के सदियों पुराने आदिवासी अधिकारों, रीति-रिवाजों, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण के महत्व पर ज़ोर दिया।

साथ ही, कांग्रेस ने संविधान के तहत आदिवासी धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिले मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक सुरक्षा की रक्षा करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।

पार्टी ने कहा कि स्थायी शांति, सामाजिक सद्भाव और एकता तभी हासिल की जा सकती है जब बातचीत, आपसी सम्मान, संवैधानिक सुरक्षा और हर नागरिक के अधिकारों व सम्मान की समान सुरक्षा हो।

APCC का मानना ​​है कि APFRA ’78 से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए सामाजिक एकता बनाए रखने और संवैधानिक ढांचे की रक्षा करने के लिए एक संतुलित और सबको साथ लेकर चलने वाला नज़रिया ज़रूरी है। ताज़ा ख़बरें

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