पेमा खांडू पर CBI जांच आदेश के बाद कांग्रेस का सवाल, मुख्यमंत्री पद को लेकर उठी राजनीतिक बहस
Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश: कांग्रेस ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके परिवार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में CBI जांच का आदेश दिए जाने के बाद भी वे मुख्यमंत्री पद पर क्यों बने हुए हैं।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इस स्थिति को गंभीर बताते हुए टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद खांडू का पद पर बने रहना न्यायिक निर्देशों का “घोर उल्लंघन” है।
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल, 2026 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को इस मामले में प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से कथित रूप से जुड़ी कंपनियों को सार्वजनिक निर्माण कार्यों के बड़े ठेके मिले हैं।
आरोपों के मुताबिक, जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 के बीच लगभग एक दशक की अवधि में इन फर्मों को करीब 1,270 करोड़ रुपये के सरकारी निर्माण ठेके दिए गए। कांग्रेस ने इसे गंभीर हितों के टकराव का मामला बताते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।
जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने CBI जांच का आदेश दिया है, तब नैतिक और प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने इस मामले में तत्काल स्पष्टता की मांग की।
इस मुद्दे के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी ओर अभी राज्य सरकार या मुख्यमंत्री की ओर से इस पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है और आगे की कार्रवाई CBI की प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।
