कांग्रेस : वन संरक्षण के नए नियम आदिवासियों को करेंगे शक्तिहीन
कांग्रेस ने रविवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर आदिवासी अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी का त्याग करने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि नए वन संरक्षण नियम करोड़ों आदिवासियों और वन क्षेत्रों में रहने वाले अन्य लोगों को अक्षम कर देंगे।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर "वन भूमि को आसानी से छीनने" के लिए नए वन संरक्षण नियमों को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी "आदिवासी भाइयों और बहनों" के साथ मजबूती से खड़ी है।
"'मोदी-मित्र' सरकार अपने सबसे अच्छे रूप में! वन भूमि को 'छीनने में आसानी' के लिए, भाजपा सरकार यूपीए के वन अधिकार अधिनियम, 2006 को कमजोर करते हुए नए एफसी नियम, 2022 लेकर आई है," गांधी ने ट्विटर पर लिखा।
उन्होंने कहा, "कांग्रेस हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ 'जल, जंगल और जमीन' की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई में मजबूती से खड़ी है।"
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हाल ही में जारी किए गए नए नियम केंद्र द्वारा वन मंजूरी के लिए अंतिम मंजूरी मिलने के बाद वन अधिकारों को निपटाने की अनुमति देते हैं।
